स्थानिकांचा विरोध डालवत केंद्राकडून वाढवण बंदरासाठी निधी, शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्ष

पालघर : स्थानिक भूमिपुत्र तसेच हजारो मच्छीमारांचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने अखेर वाढवण बंदर उभारणीसाठी 65 हजार कोटीच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. या बंदरासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभुत सुविधा निर्माण करण्याचे काम देखील सुरू झाले असून बंदरासाठी विशेष कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या बंदरामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय नष्ट होणार असून याचा पर्यावरणाला देखील धोका निर्माण होणार आहे. तरीसुद्धा केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असल्याने किनारपट्टी भागात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. पालघर जिल्ह्य़ात वाढवण इथं जेएनपीटीच्या धर्तीवर मोठं बंदर उभारण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.

पण वाढवणमधील प्रकल्पाला स्थानिकांचा मोठा विरोध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत वाढवण बंदर होऊन देणार नाही असं निर्वाणीचा इशारा वाढवण संघर्ष समितीने दिला आहे. बंदर उभारण्याची जबाबदारी जेएनपीटी तसेच महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डावर सोपवण्यात आली आहे. विशेष कंपनीच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 16 हजार 140 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे परंतु हा प्रकल्प कितीही चांगला असल्याचे केंद्राकडून भासवले जात असले तरी स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध कायम आहे तसेच हा लढा पुढील काळात अधिक तीव्र करू असे वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले

कशी होणार वाढवण बंदराची निर्मिती?

बंदरासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा स्थापन केलेल्या कंपनीमार्फत विकसित केल्या जातील. त्यात समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅकवॉटरसाठी बांधकाम करणे, बंदरासाठी आवश्यक त्या दळणवळण सुविधा निर्माण करणे या कामांचा समावेश आहे. ही कामे सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून केली जाणार आहेत. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी समुद्रात सुमारे वीस मीटर नैसर्गिक खोली आहे. त्यामुळे या बंदरावर मोठ्या जहाजांची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. या बंदरासाठी साडेतीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे, केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले आहे.

गेल्या वीस वर्षांपासून वाढवण बंदराला येथील स्थानिक जनता,वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून विरोध करीत आहे. डहाणूतील पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या भागाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने वाढवण बंदर उभारणीस परवानगी नाकारलेली असतानाही आणि ते आदेश अजूनही कायम असतानासुद्धा केंद्रसरकारनं ते धाब्यावर बसवून वाढवण बंदर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाढवणच्या पर्यावरणाला मोठा धोका?

वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी पार उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच पाच हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणारअसल्याने अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन गावंच्या गावे समुद्रात गडप होण्याची भीती इथले नागरिक व्यक्त करत आहेत.

वाढवण बंदरविरोधाचा इतिहास

२२ वर्षांपूर्वी इंग्लंडमध्ये झालेल्या 'एडव्हाण्टेज महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. १९९६ ते १९९८ दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या १२६ जणांना अटकही झाली होती. या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी 'वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून १९९८ मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण झाले होते. दरम्यान, त्याकाळी विधानभवनावर निघालेला मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दखल घेऊन दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण इथं पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर घेतला होता.

वाढवण बंदरप्रकरणी शिवसेना गप्प का..?

राज्यात शिवसेनेचे सरकार असूनही पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. याठिकाणी पायभूत सुविधा उभारणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले असून गावकरी प्रकल्पा विरोधात लढा देत असताना निवडणुकीत बंदर होऊन देणार नाही तसेच प्रत्येक निवडणुकीत वाढवण बंदराचा मुद्दा तापवून राजकीय पोळी भाजणारी शिवसेना महाराष्ट्रात सेनेचे सरकार असताना गप्प का असा संतप्त सवाल वाढवण वाशीयांकडून विचारला जात आहे.