#CropLoanपीक कर्जावरील व्याज परतावा परत सुरु करा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची केंद्राकडे मागणी
केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेताना कुठेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरु करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेताना कुठेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरु करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
आज सहयाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.
केंद्र शासनाने 28 मार्च, 2022 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू वर्षात पीक कर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा 2 टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही आणि जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येवून त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात.
नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शुन्य टक्के दराने कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मूळातच ही व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणे हा उद्देश होता. मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे ह्या बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.
यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज 7 टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांना 2 टक्के व्याज परतावा देय होता. या बाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना 7 ऐवजी 6 टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन 1 टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल असा निर्णय घेतला होता. याप्रमाणे बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून 2 टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना 2.5 टक्के दराने व व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.
केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे बँकांना 2 टक्के दराचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान होणार असून त्याचा बोजा शेतकऱ्यावर पडणार आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांच्या किंमती सातत्याने वाढत असून पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित विचारात घेवून पीक कर्जासाठी बँकांना देण्यात येणारी 2 टक्के व्याज परतावा योजना पूर्ववत सुरु ठेवावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
२६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पत आराखड्यास मंजूरी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत राज्याच्या २०२२-२३ च्या २६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रासाठी ५ लाख २२ हजार ०६८ कोटी रुपयांच्या तर इतर क्षेत्रासाठीच्या २१ लाख १० हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ४५.३७ टक्क्यांची वाढ आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपये
प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये पिक कर्जासाठीच्या ६४ हजार कोटी रुपयांसह मुदत कर्जाच्या ६२ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ३ लाख ९६ हजार ०१० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय संचालक अजय मिचायरी, नागपूरच्या विभागीय संचालक श्रीमती संगिता लालवाणी यांच्यासह शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर कृषी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तसेच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकांनी अल्प भू धारक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा वाढवावा तसेच पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन क्षेत्रांसह महिला बचतगटांना अधिक कर्ज द्यावे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढून विकासाला चालना मिळेल.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा महाराष्ट्राला लाभ मिळावा
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेला तसेच वाटप करण्यात आलेला निधी कमी असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी बँकर्स समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी महाराष्ट्रातून या निधीसाठी येणाऱ्या अर्जावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याच्या तसेच काही अडचणी असल्यास बँकांनी स्थानिक प्रशासनासमवेत सहकार्यातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. असे अर्ज नाकारण्यापूर्वी संबंधितांबरोबर संवाद साधण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
वाणिज्यिक बँकांनी सक्षमतेने पतपुरवठा करावा- उपमुख्यमंत्री
सहकारी बँका छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक कर्जपुरवठा करतात, व्यापारी बँका मात्रमोठ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज देतात असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सहकारी बँका अशक्त आहेत तिथे वाणिज्यिक बँकांनी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करावे.
आदिवासी बहूल जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी शेतकरी बांधवाला पिक कर्ज देतांना बँका सहकार्य करत नाहीत. त्यांना दिलेल्या वन हक्क जमिनीच्या पट्ट्याच्या सातबारावरील नाव पाहून बँकांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करतांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगांना वित्तपुरवठा करावा- भुसे
शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती केल्यानंतर बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने पिक कर्ज देण्याची गरज होती परंतू काही जिल्ह्यात हे प्रमाण वाढलेले नाही असे सांगून कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, राज्य शासनाने कृषी अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करून कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. याअंतर्गत येणाऱ्या अर्जांना बँकांनी लवकरात लवकर कर्ज पुरवठा करावा.
सीडी रेशो सुधारावा - पाटील
ज्या जिल्ह्यांचा कॅश डिपॉझिट रेशो कमी आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात व हा रेशो सुधारावा तसेच या जिल्ह्यांसह आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी सक्षमतेने पतपुरवठा करावा असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी यावेळी म्हटले.
ग्रामीण महाराष्ट्रात बँक शाखा वाढवाव्यात- मुख्य सचिव
प्रत्येक गावाच्या ५ कि.मीच्या परिसरात बँकांची शाखा असावी असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून राज्यात १८०० गावांमध्ये अशी परिस्थिती नाही. ग्रामीण भागात सक्षमतेने बँक शाखा सुरु राहातील याकडे बँकर समितीने लक्ष द्यावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने बँकांनी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे सक्षमतेने पतपुरवठा करावा, ज्या शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळाले नाही अशा जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने मिशनमोड स्वरूपात पिक कर्जाचे वितरण व्हावे असेही ते यावेळी म्हणाले.
