ठरलं..! `मीडिया`च्या मुसक्या आवळल्या जाणार?
अजेंडा आधारीत पत्रकारीतेचा अतिरेक झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी लवाद (ट्रिब्युनल) स्थापन करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. सुप्रिम कोर्टाने याची दखल घेत केंद्र सरकारला या प्रकरणी आपले म्हणने प्रतिज्ञापत्र सादर करुन मांडण्यास सांगितले आहे. अशा नियंत्रणामुळे प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
चित्रपट निर्माते आणि सामाजिक कार्यकर्ते, निलेश नवलखा आणि कार्यकर्ते नितीन मेमाने यांनी ही याचिका दाखल केली असून माहिती व प्रसारण मंत्रालय आपले कर्तव्य बजावून दुरचित्रवाहीन्यांवर नियंत्रणात संपूर्ण अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. प्रसारमाध्यमांकडून सध्या स्वयंनियंत्रण केले जात असले तरी यामधे ते स्वतःच न्यायाधीशाच्या भुमिकेत जातात, त्यामुळे स्वनियंत्रणाचा उद्देशच असफल ठरत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणनं आहे. मीडिया नेटवर्क व दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील तक्रारी ऐकण्यासाठी व त्वरित निकाली काढण्यासाठी 'मीडिया ट्रिब्यूनल' ची स्थापना करावी, अशी विनंती करणारी ही याचिका असून आता या चिकेवर सुप्रिम कोर्टानं केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया मागितली आहे.
कायद्यानं न्यायप्रक्रीयेपासून मुक्त असलेला मीडिया-व्यवसायीक हे राजकारणी, पोलिस अधिकारी आणि इतर सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडून लोकांच्या मतावर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रोपागंडा राबवतात. लीक "आणि" स्कूप्स " नावाखाली काही पत्रकार त्यांना माहिती पुरविणाऱ्या स्त्रोतांशी घनिष्ठ संबध राखून असल्यानं प्रसारमाध्यमांना त्यांचे निष्पक्षपणा आणि स्वातंत्र्य राखता येत नाही असं, पै अमित, राजेश इनामदार आणि शाश्वत आनंद या याचिकार्त्यांच्या
वकीलांनी सुप्रिम कोर्टात मांडलं आहे. अशा वाहिन्यांचे स्वयं-नियमन हे उत्तर असू शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी हे देखील सादर केले. "संपूर्ण सेल्फ-रेग्युलेटरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रॉडकास्टरला स्वत: च्या प्रकरणात न्यायाधीश बनवते, त्याद्वारे आमच्या राज्यघटनेतील कायद्याच्या नियमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते," अशी भुमिका मांडली आहे.
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती ए.एस. रामसुब्रमण्यन यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र सरकाला नोटीस बजावली असून माध्यमांच्या सदस्यांमध्ये ब्रॉडकास्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या व्यापक नियामक नमुन्याची रूपरेषा देण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमं १९ (१) नुसार त्यांचे अधिकार वापरू शकतात, जेणेकरुन न्यायालयाकडून त्याच गोष्टीचे नियमन केले जाईल.
अभिव्यती स्वांतत्र्याचा अधिकार प्रसारमाध्यमांना देताना सर्वसामान्य नागरीकांचा प्रतिष्ठेनं जगण्याचा कलम २१ मधील अधिकारावर बाधा येता कामा नये, या दोन्ही अधिकारांचं संतुलन असनं गरजेचे असल्याचं य याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी म्हणजे त्यांच्या मुलभुत अधिकाराची गळचेपी नसून प्रसारमाध्यमातून दिली जाणारी " फेक न्यूज- चुकीची माहिती, प्रक्षोभक कव्हरेज, बनावट बातम्या, गोपनीयतेचा भंग`` रोखण्यासाठी नियमावली असावी असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणनं आहे.
बेंधुंदपणे अतिरंजित पत्रकारीत करणारी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घटनेच्या कलम १९ (१) नुसार अमर्यादित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उभोगताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी घटनेने 19(2) अंतर्गत घालून दिलेल्या निर्बंधाचा विसर पाडता कामा नये,अशीही याचिकार्त्यांची मागणी आहे.
