केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती कृतघ्न झालयं का? म्हणे... शेतकरी आंदोलनात मृत्यू नाही.. मदत देणार नाही
ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन एक वर्ष चालून ७०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असताना केंद्र सकराने आज लोकसभेत आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या आकडेवारी नोंद नाही, त्यामुळे मदतीचा प्रश्नच नाही; अशी संतापजनक भुमिका घेतली आहे. वर्षभर चाललेल्या शेती कायद्यांविरोधी शेतकरी आंदोलनाचा शेवट कृषी कायदे संसदेत विनाचर्चा माघारी घेतल्यानंतर झाला आहे. गेली तीन
दिवस संसदेचे कामकाज गोंधळात सुरु आहे. आज लोकसभेतील प्रश्नोत्तरात लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्री तोमर यांनी यांनी कृषी मंत्रालयाकडे या प्रकरणाची कोणतीही नोंद नाही, आणि त्यामुळे मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे लोकसभेत सांगितले.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचा विरोध करतान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. या आकडेवारीवर विरोधकांनी प्रश्न केला आणि सरकार बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची योजना आखत आहे का, असे कृषीमंत्र्यांना विचारण्यात आले होते. त्यावर कृषीमंत्री तोमर यांनी यांनी कृषी मंत्रालयाकडे या प्रकरणाची कोणतीही नोंद नाही, आणि त्यामुळे मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे लोकसभेत सांगितले.
किसान एकता मोर्चाच्या दाव्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान, ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचे विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. सोमवारी संसदेत कृषी कायदे घेण्याचे विधेयक मांडल्यानंतर ते दोन्ही सभागृहात चर्चेविना मंजून करण्यात आले आहे. पंजाब सरकारने शहीद शेतकऱ्यांसाठी स्मारकाची घोषणा केली असून किसान एकता मोर्चाकडून सर्व शहीद शेतकऱ्यांची यादी ब्लॉगवर प्रसिध्द केली.
