नारायण राणे यांना दिलासा नाहीच, अधिश बंगल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना कोर्टाने अनाधिकृत बांधकामाप्रकरणी दिलासा दिला होता.मात्र राणे यांच्या घरावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.जुहू येथील आधिश बंगला पुर्णपणे पाडण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदिप भालेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेली नोटीस मागे घेतल्याने दिलासा मिळाला असं वाटत असताना या प्रकारणाला नवे वळण मिळाले आहे.तक्रारीचे रुपांतर जनहित याचिकेत झाले असून पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात याची सुनावनी होणार आहे. निरव मोदींच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणेंचा आधिश बंगला पाडावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. तशी नोटीसही महापालिकेने त्यांना पाठवली होती. बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर महापालिका ते हटवले असे सांगण्यात आले होते. परंतु नंतर हा विषय उच्च न्यायालयात गेल्याने नारायण राणेंना दिलासा मिळाला होता. आता पुन्हा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. आता या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.