CAA प्रकरण : राज्यांच्या विधिमंडळांना मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही का? - सरन्यायाधीश
संसदेने केलेल्या कायद्यांबाबत मत व्यक्त करण्याचा अधिकार विधिमंडळांना आहे की नाही यावर सध्य़ा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राज्यांच्या विधिमंडळ सभागृहांना त्यांचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विचारला आहे. CAA विरोधात काही राज्यांच्या विधिमंडळांनी ठराव मंजूर केले आहेत. या ठरावांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हा सवाल उपस्थित केला आहे. संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात विधिमंडळांना ठराव करण्यास विरोध करणारी याचिका समता आंदोलन समितीने केली आहे. सौम्या चक्रवर्ती यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजी बाजू मांडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या मुद्द्यावर सखोल संशोधन करावे, समस्येवर उपाय शोधण्यापेक्षा समस्या वाढू नये असे आम्हाला वाटते, असे सांगत कोर्टाने सुनावणी स्थगित केली. मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्या. ए.एस.बोपन्ना आणि न्या. व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
विधिमंडळ सदस्यांनी त्यांच्या विशेष हक्कांचा वापर त्यांच्या अखत्यारित न येणाऱ्या मुद्द्यांवर भाष्य करण्यासाठी करु नये, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. यावेळी वकिलांनी केरळ विधानसभेने डिसेंबर २०२० मध्ये केलेल्या CAA विरोधी ठरावाचे उदाहरण दिले. त्यावर विधिमंडळ सदस्यांना त्यांचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही का, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. तसेच या सदस्यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे, जनतेने कायद्याचे पालन करु नये असे सांगितलेले नाही, असेही कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणऊन दिले. केरळ विधानसभेला संसदेने केलेला कायदा बाजूला सारण्याचा अधिकार नाही हे तुमचे म्हणणे आम्ही मान्य करु शकतो पण त्यांना आपले मत व्यक्त करण्याचाही अधिकार नाही का, असा सवाल कोर्टाने विचारला.
यावर विधिमंडळ कायद्याप्रमाणे विधिमंडळाच्या अखत्यारित न येणाऱ्या आणि न्यायप्रविष्ट असलेल्या मुद्द्यांवर विधिमंडळांना ठराव मंजूर करता येत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. केरळ विधिमंडळाच्या एका नियमाचा उल्लेख करत सौम्या चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, ज्या गोष्टींशी राज्यांचा संबंध नाही त्यावर विधिमंडळांनी भाष्य करु नये. यावर CAA कायद्याचा राज्यांशी संबंध नाही असे आपण कसे म्हणू शकता, असा सवाल कोर्टाने वकिलांना विचारला. त्यानंतर कोर्टाने विधिमंडळ कायद्यांबाबत आपण सखोल संशोधन करावे, या समस्येवर आपल्याला तोडगा शोधायचा आहे इतर समस्या निर्माण करायच्या नाहीत, असे सांगत सुनावणी स्थगित केली.
