दलित असल्यामुळं बिल्डर त्रास देतोय, रमाबाईती झोपडपट्टीवासियांचं बिल्डर, प्रशासनाविरोधात उपोषण
मुंबई – घाटकोपरच्या जुनी रमाबाई इथलं पुनर्वसन करतांना बिल्डरनं लाभार्थ्यांना विश्वासात न घेता लेआऊट बदलला आहे. दलित असल्यामुळं आमची घरं तोडून बिल्डर ती जागा ताब्यात घेत आहे, शिवाय लाभार्थ्यांना सीआरझेडच्या हद्दीत घरं देणार असल्याचा आरोप करत लाभार्थ्यांनी बिल्डर आणि प्रशासनाविरोधात उपोषणाला सुरूवात केलीय.
पूर्व द्रुतगती मार्गावरील जुनी रमाबाई नगर इथल्या झोपडपट्टीच्या पुर्नवसनासाठी आर्यमन डेव्हलपर्स ही कंपनीला कंत्राट मिळालंय. मात्र, विकासकानं स्थानिकांना विश्वासात न घेता या प्रकल्पाचा लेआऊट बदललाय. ही झोपडपट्टी मुख्य रस्त्याला लागून आहे. तिथेच विकासक गृहप्रकल्प उभारतोय. त्याच ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं जुनं स्मारक आहे. ते बिल्डर तोडणार आहे. तर दुसरीकडे याच प्रकल्पाच्या मागच्या बाजूला झोपडपट्टीवासियांना घरं दिली जाणार आहेत. पुर्नवसनानंतर मिळणारी घरं ही सीआरझेड च्या हद्दीतील आहेत. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कांदळवनं आहेत. याशिवाय सध्या स्थानिक मधल्या रस्त्याचा वापर करतात तो रस्ता बंद करून कामराज नगरच्या मागील बाजून स्थानिकांसाठी रस्ता दिला जाणार असल्याचं उपोषणकर्त्यांनी सांगितलं.
केवळ आम्ही दलित असल्यामुळेच आर्यमान डेव्हलपर्स या विकासक कंपनीनं आमच्यावर अन्याय केला. त्यामुळं आमची घरं ही प्रकल्पाच्या मागील बाजूस बांधण्याचा घाट घातला जातोय. शिवाय आमचा पहिला रस्ता बंद करण्याचा डावही बिल्डरनं आखल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय.
दरम्यान यावर पंचशिल बुध्दविहार समितीचे अध्यक्ष राम तुपेरे म्हणाले की,” मागील तीन दिवसापासून उपोषणाला बसलो आहोत. कोणीही दखल घ्यायला तयार नाही. आमचे आंबेडकर स्मारक, तीन बुध्दविहार व येथील धार्मिक स्थळे विकासकाने परस्पर प्लॅन करून बदलले आहेत. आमची ही धार्मिक स्थळं आहे त्याच ठिकाणी नव्यानं बांधून मिळावीत. आंबेडकरी चळवळीचं केंद्र असलेली ही लोकवस्ती जाणिवपूर्वक मागच्या बाजूला टाकली गेलीय. झोपडीधारकांच्या हक्कासाठी आम्ही या अगोदरही उपोषण केलं होतं, अशा अन्यायाविरोधात यापूढेही करत राहू, असा इशाराच तुपेरे यांनी दिलाय.
विकासाच्या नावावर १७ ते १८ वर्ष झाली स्थानिकांची घरं तोडण्यात आली. आज या ठिकाणी पाण्याचा निचरा होत नाही. गटाराचं पाणी साचलयं. त्यामुळं रोगराई पसरत आहे. अपेक्षित विकास होत नसल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केलाय. महाराष्ट्र शासनानं स्थानिकांना चांगली घरं मिळावी, यासाठी पुनर्वसन प्रकल्पाला मान्यता दिली. मात्र, प्रत्यक्षात ही योजना आम्हाला देशोधडीला लावत असल्याचा गंभीर आरोपही स्थानिकांनी केलाय. अनेक वेळा मागणी करून सुध्दा येथील बुध्दविहाराची प्रशासनानं कागदोपत्री नोंदच घेतली नाही. त्यामुळं जोपर्यंत याविषयी निर्णय होत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पिंगळे यांनी व्यक्त केलाय.
स्थानिक रहिवाशी अमोल खंडागळे म्हणाले की, “ २००४ साली हा SRA प्रकल्प सुरू झाला. त्यानंतर १७ वर्षांपासून प्रकल्पाचं कामचं सुरू आहे. पुर्नवसनाच्या नावाखाली जवळपास एक पिढीच आर्यमान डेव्हलपर्सने बरबाद केली आहे. त्यामुळं आजपर्यंत या वस्तीचा विकास झाला नाही. केवळ घराच्या बदल्यात घरंदेणं हा प्रश्न नाही. विकासकानं आमची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक कोंडी केल्याचा आरोपही स्थानिक करत आहेत. याच मागणीसाठी २०१३ मध्येही आंदोलन केलं होतं. पत्रव्यवहारही केला मात्र कुणी दाद दिली नाही. त्यामुळं शासनानं पुर्नवसनाची ही योजना झोपडपट्टीवासियांसाठी काढली की बिल्डरसाठी असा प्रश्न आता थेट स्थानिक विचारत आहेत.
