पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून देशात मान्यता...

देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक घोषणा केल्या. त्यामध्ये पॅन कार्डबाबतची घोषणा सर्वसामान्यांसह सर्वांना दिलासा देणारी ठरली आहे. यापुढे देशात पॅनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून ओळखले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत केली. गेले वर्षभर सातत्याने महागाईने त्रस्त असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सीतारमण यांनी केला आहे. कोविड काळात बिघडलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न निर्मला सीतारमण आपल्या अर्थसंकल्पातून करत असल्याचे दिसून येत आहे. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान भारताला मिळाला आहे. त्यामुळे भारतासह भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यासाठी देशात आर्थिक शिस्त पाळणे गरजेचे आहे.

देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी डिजीलॉकरचा वापर वाढवण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले आहे. याशिवाय सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये पॅनकार्ड हे यापुढे ओळखपत्र म्हणूनही ओळखलो जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण यांनी लोकसभेत चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना केली. त्याचप्रमाणे ५ जी सेवेसाठी अॅप्लिकेशन्स तयार करण्यासाठी १०० लॅब्जची उभारणी करण्याची घोषणा सुद्धा सीतारमण यांनी केली आहे. तसेच ई-कोट्सच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ७००० कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. यापुढे देशात केंद्र सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे. यापुढे पॅन कार्डचा वापर सर्व सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र, तसेच युनिफाईड फायलिंग सिस्टीन सुरु करण्यात येणार आहे.

२. ४० लाखो कोटी रुपयांची रेल्वेसाठी तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले आहे.

देशात आगामी काळात ५० नवीन विमानतळांची उभारणी करण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधांमधील भांडवली गुंतवणुकीत ३३ टक्क्यांनी वाढ करुन ती १० लाख कोटींपर्यत नेण्यात आली आहे.

हाताने मैला उचलण्याची पद्धत देशभरात आता बंद करण्यात येणार आहे. मशीनद्वारे मैला उचलला जाण्याची नवी योजना अंमलात आणणार येणार आहे.

१० हजार कोटी शहरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

कर्मयोगी योजनेतून सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

सहकारातून समृद्धी साध्य करण्यासाठी नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानंतर ६३ हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचं संगणकीकरण करण्यात आले आहे.

मुलांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार १५७ नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

लहान मुलांसाठी खास पुस्तके तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासोबत मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजीटल लायब्रेरी तयार करणार

देशातील पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी खास करुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. आदिवासी विकासावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

देशभरात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष योजना आणणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पातील विविध घोषणा कुणासाठी काय?

शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी विशेष निधी...

कृषी क्षेत्रासाठी विशेष डिजीटल सेवा...

कृषी क्षेत्रासाठी विकास क्लस्टर योजना...

मत्स विकासासाठी विशेष पॅकेज योजना...

मत्स विकासासाठी ६ हजार कोटी रुपये...

अन्न साठवण विकेंद्रीकरण केंद्र सुरु करणार...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात बाजरीचे उत्पादन वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.

गरीबांना २०२४ पर्यत मोफत धान्य देण्याची घोषणा...तसेच लाभार्थींच्या खात्यात थेट मदत देण्यात येणार आहे. सर्वांगीण विकासाचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे.

हरित विकासासाठी खास प्रयत्न करणार...तसेच पर्यावरण पूरक अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे.

जगात मंदी असूनही देशात ७ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारण यांनी सांगितले आहे.