Budget Session : कोरोना संकटात मोदी सरकारची कामगिरी उत्तम, राष्ट्रपतींकडून कौतुक

संसदेच्या बजेट अधिवेशनाला सोमपारपासून सुरूवात झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरूवात झाली. आपल्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या विविध योजनांचे आणि कोरोना काळातील कामाचे कौतुक केले. कोरोना विरोधात लढण्याची क्षमता भारताने विक्रमी लसीकरणाच्या माध्यमातून जगाला दाखवून दिली, वर्षभराच्या आत भारताने सुमारे दीडशे कोटींपेक्षा जास्त कोरोना लसीचे डोस दिले, सर्वाधिक नागरिकांना लस देणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचेही नाव असल्याचे सांगत राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या कोरोना संकट काळातील कामाचे कौतुक केले.

केंद्र सरकारने राबवलेल्या समाज कल्याण योजनांचे राष्ट्रपतींनी यावेळी कौतुक केले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरिबांना दर महिन्याला सरकारने मोफत धान्य दिले आहे, तसेच आज भारत जगातील सगळ्यात मोठा अन्नवाटप कार्यक्रम राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुषमान भारत कार्डमुळे गरिबांना मोठा फायदा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. कमी दरात औषधं उपलब्ध करुन देण्याऱ्या जनऔषधी केंद्र योजनेचाही राष्ट्रपतींनी उल्लेख केला आहे. त्याचबरोबर फेरीवाल्यांसाठी केंद्र सरकारने पीएम स्वनिधी योजना राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत २८ लाख व्यावसायिकांना दोन हजार ९०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. आता सरकार या फेरीवाल्यांना ऑनलाईन पद्धतीने विविध कंपन्यांशी जोडून देत आहे. सरकारने जन धन-आधार-मोबाईल या त्रिसुत्रीच्या आधारे नागरिकांचे सक्षमीकरण कऱण्याचे कार्य केले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

महिला सक्षमीकरण हे मोदी सरकारचे एक सर्वोच्च ध्येये आहे असे सांगत राष्ट्रपतींनी सरकारतर्फे आतापर्यंत उचलण्यात आलेल्या पावलांबाबत माहिती दिली. उज्ज्वला योजना यशस्वी झाल्याचे सांगत राष्ट्रपतींनी मुद्रा योजनेतून महिलांच्या कौशल्य विकासाला वाव मिळाल्याचे सांगितले. बेटी बचाव बेटी पढाव योजनेअंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांचे आता सकारात्मक परिणाम दिसत असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. तिहेरी तलाक पद्धतीला कायदेशीरदृष्टीने गुन्हा ठरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि मुस्लिम समाजाला या वाईट प्रथेपासून मुक्त करण्यास सुरुवात केल्याचे राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितले. सरकारचे निर्णय आणि प्रोत्साहनामुळे पोलीस दलांमध्ये महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरुन २१ करण्याच्या विधेयकाचाही उल्लेख यावेळी राष्ट्रपतींनी केला.