Cryptocurrency : क्रिप्टोकरंसीवर आणणार का? मोदी सरकारने संसदेत दिले स्पष्टीकरण

गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात क्रिप्टोकरंसी आणण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. तर रिझर्व्ह बँकेकडून येणाऱ्या क्रिप्टोकरंसीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या विचारात असलेल्या गुंतवणूक दारांसाठी केंद्र सरकारने राज्यसभेत महत्वाची माहिती दिली आहे. त्यामध्ये आगामी काळात क्रिप्टोकरंसी आणण्यात येणार का? याबाबत केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्टीकरण दिले आहे.

जगभर मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टोकरंसीचा बोलबाला सुरू आहे. त्यामुळे देशातही क्रिप्टोकरंसीबाबत चर्चा सुरू होती. तर रिझर्व्ह बँकेकडून क्रिप्टोकरंसी आणण्यात येणार असल्याच्या वावड्या उडत होत्या. मात्र त्याबाबत राज्य सभेत केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून क्रिप्टोकरंसी आणण्यात येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

देशात सुरू असलेल्या क्रिप्टोकरंसीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत लिखीत उत्तर दिले. तर भारतात क्रिप्टोकरंसीवर नियंत्रण नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेकडून क्रिप्टोकरंसी आणण्याबाबत कोणतीही योजना नाही, असे स्पष्टीकरण राज्यसभेत अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिले.

पंकज चौधरी म्हणाले की, आरबीआय असे कोणतेही डिजीटल चलन आणणार नाही. ज्या चलनावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नसेल. मात्र देशात रिझर्व्ह बंकेचा डिजिटल रुपया आणण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केली आहे. मात्र या प्रकारचा डिजिटल रुपया 2023 नंतर आणण्यात येईल, असेही स्पष्टीकरण सितारामण यांनी दिले होते.

देशात क्रिप्टोकरंसी ही अवैध नाही. मात्र क्रिप्टो व्यवहारांवर केंद्र सरकारकडून 30 टक्के कर लादण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरंसीचे व्यवहार कोणत्या प्रकारे चालतात, हे स्पष्ट होणार आहे. तसेच क्रिप्टोकरंसी नफ्यात विकली गेली असेल तरीही त्यावर 1 टक्का टीडीएस द्यावा लागेल, असे सितारामण यांनी सांगितले होते.