आघाडी सरकारच्या निर्णयांवर शिंदे-फडणवीस सरकाराची कुरघोडी
राज्यात सत्तापरीवर्तन झाल्यानंतर घोषणा झालेले निर्णय आज राज्यमंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत.राज्यात आता पेट्रोल, डिझेलच्या दरावरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पेट्रोल 5 रुपये आणि डिझेल 3 रुपये प्रति लिटरने स्वस्त झाले आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचयाती आणि नगरपालिकांमधे जनतेमधून थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. व्हॅट कपातीच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संयुक्त यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.
राज्यात सत्तापरीवर्तन झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेत बहुमत चाचणीसाठी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेल दर आणखी कमी करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी मागणी सातत्याने त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेल्या करात कपात करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने राज्याचा जीएसटी परतावाही दिला नसल्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात येत होते.
व्हॅटकपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीला ६ हजार कोटीचा फटका बसेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपने थेट जनतेतून ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि नगपालिका- नगरपरीषदांमधे थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय रद्द केला होता. या निर्णय बदलत पुन्हा जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
आणिबाणी मधील बंदीवानांना पेन्शन सुरु करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. महाविकास आघाडीने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. शिंदे फडणवीस सरकारने पुन्हा बंदीवानांना पेन्शन सुरु करण्याचा निर्णय झाल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय
पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान" राबविण्यात येणार.
केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा.
बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा.
आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार
