परमबीर सिंह तुम्ही कर्तव्यात कमी पडला: हायकोर्टाचे जोरदार ताशेरे

राज्याचे राजकारण हादरवणाऱ्या लेटर बॉम्ब चे प्रणेते असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता सिंग उच्च न्यायालयात गेले आहेत.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीला आज बुधवारी सुरूवात झाली.

सुनावणी दरम्यान परमबीर सिंह यांचे वकील आणि राज्य सरकारकडूनही बाजू मांडण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.

याचिका दाखल करताना परमबीर सिंह यांचा वैयक्तिक स्वार्थ असल्याचे राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही असा युक्तीवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला.

परमबीर सिंह हे आता व्हिक्टिम कार्ड खेळत असल्याचा युक्तीवादही राज्य सरकारकडून सुनावणी दरम्यान करण्यात आला. एकुणच परमबीर सिंह यांनी केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारकडून कडाडून विरोध करण्यात आला.

परबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, ते गृहमंत्र्यांवर नाराज होते. ही याचिका म्हणजे गृहमंत्र्यांवर वैयक्तिक दुश्मनी काढण्यासाठी आहे. कोणतेही सबळ पुरावे नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या याचिकेवर मोठा दंड आकारण्यात यावा. ज्यामुळे सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा प्रकारची याचिका पुन्हा कोणीही दाखल करणार नाही अशीही मागणी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाला करण्यात आली.

परबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाने विचारले की, या प्रकरणात तुम्ही कोणता गुन्हा, एफआयआर दाखल केला आहे का ? कोणत्या आधारावर चौकशीचे आदेश द्यायचे असाही सवाल उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आला. ज्या अधिकाऱ्यांने हे सगळे आरोप तुमच्याकडे केले होते त्याबाबतीत कोणतेही पुरावे आहेत का ? ज्या ऑफिसरच्या सांगण्यावरून तुम्ही हे आरोप गृहमंत्र्यावर केले, या सगळ्या गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत सांगाव्या लागतील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तुमचे वरिष्ठ जर कायदा मोडत असतील तर मुंबई पोलिस आयुक्त या नात्यानं गुन्हा दाखल करणे, ही तुमचीच जबाबदारी आहे असेही हायकोर्टाने यावेळी सांगितले. तुमच्या कर्तव्यामध्ये तुम्ही कमी पडला. तुमचे वरिष्ठ कायदा मोडत असतील तर गुन्हा नोंदवणं ही तुमचीच जबाबदारी असल्याचेही उच्च न्यायालयाने सुनावले.

सुनावणीदरम्यान गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? हायकोर्टाचा याचिकाकर्ते परमबीर सिंह यांना सवाल, हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यावेळेस नोंदवलं.एसीपी संजय पाटील यांचे प्रतिज्ञापत्र कुठे आहे? गुन्हा दाखल झाला नसताना कायद्याच्या विरोधात जाऊन तपासाचा आदेश द्यावा अशी तुमची अपेक्षा आहे का? अशा शब्दात परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले.

पोलीस किंवा CBI कडे यापूर्वी तक्रार दाखल केली का ते सांगा? हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना सवाल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेत परमबीर सिंह यांनी आपल्या बदलीलाही आव्हान याचिकेच्या माध्यमातून दिले होते.

पण सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका हायकोर्टात येताना जनहित याचिका कशी काय होऊ शकते असा सवाल राज्य सरकारकडून युक्तीवाद करणारे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडून विचारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका होती, तीच याचिका उच्च न्यायालयात येताना जनहित याचिका कशी होते असाही सवाल राज्य सरकारकडून विचारण्यात आला.

ही याचिका जनहित याचिकेत बसत नसल्याने या खासगी तक्रारीमध्ये तिचे परिवर्तन करावे या विचारात असल्याचं हायकोर्टाने यावेळेस नमूद केलं.

गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता अशी परमबीर सिंहांची कोर्टात माहिती दिली आहे.

परमबीर यांनी मुंबईतील बार आणि हुक्का पार्लरच्या संख्येबद्दल आणि वसूल होऊ शकणाऱ्या रकमेचा आढावा घेतला होता. मुंबई पोलिसांना गृहमंत्री सातत्यानं वसुलीचे निर्देश देत होते. मुंबई पोलिसांना डावलून पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावलं जायचं. मोहन डेलकर प्रकरणातही मी प्रशासनाला सांगितलं होतं की हा गुन्हा इथं दाखल होऊ शकत नाही. तो दादरा नगर हवेली इथंच दाखल व्हायला हवा. तेव्हाही गृहमंत्री माझ्यावर नाराज झाले होते. मी आणि पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता, अशी परमबीर सिंहांच्या याचिकेतून कोर्टात माहिती दिली होती.