पिंपरी- चिंचवडमधील व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला भाजपाचा पाठिंबा
पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व दुकाने चालू ठेवण्यासाठी वेळ वाढवावी, अशी मागणी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
X
कोरोना महामारी, त्यानंतर लॉकडाऊन अशी संकटे एकापाठोपाठ एक आल्याने शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला व्यापारीवर्ग मोडून पडला आहे. शहरात व्यापार व्यवस्थित चालला नाही, तर अनेक गोष्टी ठप्प होणार आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्व दुकाने चालू ठेवण्यासाठी वेळ वाढवावी, अशी आग्रही मागणी भोसरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आणि भाजपा शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी केली आहे.
दरम्यान पिंपरी चिंचवडमधील व्यापारी संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला आमदार महेश लांडगे यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
या संदर्भात आमदार महेश लांडगे यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना विस्तृत निवेदन सादर केले आहे यामध्ये आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे. की, गेल्या एक वर्षापासून कोरोना महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणात सर्वांचे नुकसान झाले आहे. कोरोनाचा काळ सुरु झाल्यापासून सर्वात मोठे नुकसान हे व्यापारावर अवलंबून असलेल्या छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांचे झाले. शहरातील कोरोनाचा संसर्ग कमालीचा कमी झाला आहे.तरीसुद्धा दुकाने उघडण्याची वेळ मर्यादा वाढवून देण्यात आलेली नाही.
राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार कोरोना पोझिटीव्हिटी दर विचारात घेऊन स्थानिक प्रशासनाने निर्बंधाबाबत निर्णय घ्यावा असा आहे. पण शहरातील कोरोना संख्या कमी असताना लोकहिताच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहेत
सध्या शहरातील दुकाने उघडी ठेवण्यासाठी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत परवानगी आहे. हीच वेळ सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत वाढवून मिळावी व विकएंड लॉकडाऊन कमी करावे यासाठी शहरातील व्यापारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत थेट महापालिकेवर मोर्चा काढला .हा मोर्चा म्हणजे त्यांच्या रोषातून दिसलेला एक टाहो होता. हा मोर्चा म्हणजे गेल्या वर्षभरापासून पोटाची खळगी भरण्याची धडपड होती. निर्बंध कायम ठेवणे म्हणजे व्यापारांवर एकप्रकारे अन्याय होईल यासाठी आपल्या स्थरावर वेळ वाढवणेबाबत निर्णय घ्यावा.
सद्यस्थितीत राज्य शासन नियमावलीनुसार विविध जिल्हात वेगवेगळे निर्बंध आहेत. परंतु, पिंपरी चिंचवड शहरातील कोरोना रुग्णसंख्या कमी असून सुद्धा निर्बंध जैसे थे आहेत. लोकहिताची बाब म्हणून दुकाने चालू ठेवण्याची वेळ सायंकाळी 8 पर्यंत आणि विकएंड लॉकडाऊन कमी करणेबाबतचा निर्णय तात्काळ घेऊन सहकार्य करावे अशी विनंती आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन सादर करून केली आहे.