ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यामुळे येत्या निवडणूकांच्या पार्श्वभुमीवर ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा आणणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर आता आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यात ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक घेण्याचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा आणणार असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. तर राज्यात ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक घेतली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, नवीन प्रभाग तयार करणे आणि त्यातील आरक्षण ठरविण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते. मात्र त्या अधिकारात बदल करण्याचा कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील पेचप्रसंगादरम्यान काढलेल्या अध्यादेशाचा संदर्भ देण्यात येणार आहे. तर याबाबत विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रीयेला होकार दिला आहे. त्यामुळे सोमवारी हा विषय मार्गी लावण्यात येईल, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावर आक्रमक होत भुजबळ यांच्यावर महाविकास आघाडीतील एका गटाचा आरोप केला होता. त्यावरून अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणका व्हाव्यात, हीच महाविकास आघाडीची भुमिका आहे. याबाबत आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही. तसेच आम्ही कोणाच्याही दबावाला भीक घालत नाही. त्यामुळे राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.