प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने मिळावी यासाठी भारतीय जनसंसद आक्रमक

अहमदनगर : शैक्षणिक वर्ष 2020-21 आणि त्या आधीच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने मिळावी अशी मागणी भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत भारतीय जनसंसदची अहमदनगर येथे पत्रकार परिषद संपन्न झाली.

यावेळी , 25 जुलै 21 ला शासनाने विनाअनुदानित संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत फक्त 25 टक्के निधी देण्याचा आदेश काढला, बाकीचा 75 टक्के निधी कधी देणार याचा उल्लेख केलेला नाही असं म्हणत भारतीय जनसंसद ने 2011 पासून ते आजपर्यंत शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम तातडीने देण्याची मागणी केली आहे.

विना अनुदानित संस्थांकडे शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळवर न मिळाल्याने शिक्षक, विद्यार्थ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे भारतीय जनसंसदनेनं म्हटले आहे.या शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडल्याने , केवळ विद्यार्थी, शिक्षक यांच्यासोबतच शिक्षण संस्थेच्या आजूबाजूच्या छोटं छोट्या व्यावसायिकांवर त्याचा परीणाम होत असल्याचे भारतीय जनसंसदेने म्हटले आहे.

राज्यात जवळपास 2500 ते 3000 विनाअनुदानित संस्था आहे, ज्यात दोन ते अडीच लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत तर , सहा ते सात लाख विद्यार्थी अशा शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत आहेत त्यामुळे या सर्वांवर शिष्यवृत्ती रखडल्याने परिणाम होत आहे.

एकीकडे शासन प्रशासन समृद्धी महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये निधी देते,सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरक देण्यासाठी हजारो कोटी रुपये देते मग महाराष्ट्रातील गोरगरीब विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासन निधी का देत नाही असा सवाल भारतीय जनसंसदेने उपस्थित केला आहे.

दरम्यान शासनाने रखडलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम तातडीने अदा करण्याबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा भारतीय जनसंसदेकडून जोरदार आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी पत्रकार परिषदेत भारतीय जनसंसदचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक सब्बन,

राज्य सरचिटणीस प्रभाकर कोंढाळकर, जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे, जिल्हा सरचिटणीस कैलास पठारे, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र देशमुख आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.