'देश सध्या वेगाने हुकुमशाहीकडे चालला आहे'- संयुक्त किसान मोर्चा

केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्याच्या विरोधात 27 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या "भारत बंद"ला अहमदनगर येथील संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार संघटनांसह अन्य संघटनांनी पाठींबा दर्शवला आहे. हा 'भारत बंद' यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन विविध संघटनांच्या प्रमुखांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केले आहे.

यावेळी बोलताना कॉम्रेड सुभाष लांडे म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेले शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायदे व कामगार विरोधी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत. देशातील कुणीही या कायद्याची मागणी केली नसताना बळजबरीने हे कायदे केंद्राने लादले आहेत.हे कायदे केवळ आणि केवळ देशातील मोजक्या व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी करण्यात आले असून,देशातील नागरिकांना गुलाम करण्याचा सरकारचा डाव आहे.सोबतच या कृषी कायद्याच्या विरोधात जवळपास 700 शेतकरी शहीद झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

तर यावेळी बोलताना बन्सी सातपुते म्हणाले की, वास्तविक केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी द्यायला हवा मात्र, या कायद्यात तसा कोणत्याही प्रकारची तरतूद सरकारने केली नाही.उलट या कायद्यामुळे अन्न धान्याच्या किमती वाढून अन्न सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

हा कायदा येताच 18 ते 20 रुपये किंमतीने सफरचंद खरेदी करून ते ग्राहकांना 180 ते 200 रुपये किंमतीने विकले जात आहेत. त्यातच जम्मू काश्मीर येथील सफरचंद उत्पादकांचे काही व्यापाऱ्यांनी 3 ते 4 कोटी रुपये बुडवले आहेत, मात्र या कायद्यामुळे त्यांना कुठेच दाद मागता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सोबतच या काळ्या कायद्यामुळे मध्य प्रदेशमधील जवळपास 259 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे उत्पन्न शून्य टक्क्यांवर आले असून तेथील कामगारांना पगार देण्याची ऐपत देखील त्यांची राहिलेली नाही, त्यामुळे या कायद्यामुळे देशातील इतरही कृषी उत्पन्न बाजार समितीची हीच अवस्था होऊ शकते असं ते म्हणाले.

तर यावेळी बोलताना संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले की, हे कायदे आणून केंद्र सरकारला "कायम कामगार" ही संकल्पनाच मोडीत काढायची आहे.देश सध्या हुकुमशाहीकडे वेगाने चालला आहे.देशाच्या पंतप्रधानांना 'मन की बात' करायला वेळ आहे मात्र शेतकऱ्यांच्या 'दिल की बात' ऐकायला वेळ नाही. हे सरकार उद्योपतींच्या पेट्रोल वर चालत असल्याने त्यांच्या हिताचेच कायदे केले जात असल्याचा आरोप करत हे कायदे तातडीने मागे घ्यावे अन्यथा हा लढा असाच सुरू राहील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

या पत्रकार परिषदेसाठी अविनाश घुले, सुभाष लांडे, राजेंद्र कर्डीले, सुधीर टोकेकर, अर्षद शेख, महेबूब, सय्यद, रामदास वाघस्कर ,अनंत लोखंडे यांच्यासह विविध संघटनांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.

दरम्यान 27 तारखेला होणाऱ्या 'भारत बंद' ला सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.