अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीची प्रशिक्षण केंद्र बंद, विरोधक आक्रमक
मुंबई – अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांना रोजगार, नोकरीभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठी सुरू असलेली योजनाच सरकारकडून बंद कऱण्यात आल्याचा मुद्दा आज विरोधकांनी विधानसभेत उचलून धरला. यावेळी सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानं विरोधकांनी काही वेळासाठी सभात्यागही केला.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज विधानसभेत विरोधकांनी बार्टीमार्फत राबविली जाणारी प्रशिक्षण केंद्र सरकारनं बंद केल्यामुळं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानं विरोधकांनी सरकारला जाब विचारत सभात्याग केला. या माध्यमातून सरकार आंबेडकरी अनुयायांना विकासापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतोद आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलाय.
नेमकी योजना काय ?
२०१२ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनं अनुसूचित जाती (SC) मधील विद्यार्थ्यांना सरकारी, कॉर्पोरेट मध्ये अपेक्षित नोकऱी मिळण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करून २८ ऑक्टोबर २०२१ एक जीआर काढला त्यात हीच योजना नव्या स्वरूपात ५ वर्षांसाठी राबविण्याचं ठरलं. त्यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये हीच योजना वर्षभरही राबविण्यात आली नाही. याच दरम्यान सुमारे ३ हजार विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीचं प्रशिक्षण देण्यात आलं, यामध्ये पहिल्याच प्रयत्नात ४५१ विद्यार्थी पोलीस भरतीमध्ये निवडले गेले.
१८ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं नुकसान
मात्र, अचानक प्रशिक्षणाची ही योजना बंद करण्याचं कारण काय ? दरवर्षी १८ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी नोकऱ्यांपासून वंचित राहत आहेत. या सरकारला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची अलर्जी आहे का ? दरवर्षी १८ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी लागणारा ६६ कोटी रूपयांचा खर्चही सरकार का करू शकत नाहीये ? सरकारनं कुठलंही कारण न देता अचानक ही योजना का बंद केलीय ? याविषयी सरकारला जाब विचारण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात १६ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षण देणाऱ्या बहुतांश संस्था या मागासवर्गीय संचालकांच्याच आहेत. २४ जिल्ह्यात ३० प्रशिक्षण केंद्र आहेत, मात्र ते सरकारनं निर्णय न घेतल्यानं बंद असल्याच्या गंभीर प्रकाराकडे विरोधकांनी सरकारचं लक्ष वेधलं.
