जामिन अडकले गजाआड
जामीन मिळूनही हजारो विचाराधीन अंडरट्रायल कैद्यांना तुरुंगात अमानुष जीवन का जगावे लागत आहे, हा मुद्दा अनेक दिवसांपासून देशात चर्चिला जात आहे. देशातील कारागृहे आपल्या आवश्यक क्षमते पेक्षा अधिक कैद्यांनी भरलेली आहेत, ही वस्तुस्थिती कोणापासून लपून राहिलेली नाही. ज्यामध्ये गरीब आणि वंचित समाजातील लोकांची संख्या जास्त असुन या मध्ये अशा लोकांची संख्या मोठी आहे की ज्यांना जामीन घेण्यासाठी देखील कोणी नाही.
देशातील तुरुंग, तुरुंगातील कैद्यांची संख्या, त्यांचे प्रकार, त्यांचे गुन्हे यावरून देशाची स्थिती एका अंदाजानुसार, 2024 मध्ये भारतातील एकूण कैद्यांची संख्या 5.5 लाखांहून अधिक आहे, ज्यात तुरुंगांमध्ये सर्वाधिक कैद्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे.
आपल्या देशातील प्रत्येक तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की यापैकी 77% कैद्यांची सुनावणी सुरू आहे. म्हणजे 77℅ तुरुंगात बंद आहेत. यातील अनेक वर्षांनुवर्षे बंद आहेत कारण त्यांच्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे त्यांना त्यांचे हक्क माहित नाहीत किंवा ते मिळवण्याची क्षमता नाही. त्यात सुधारणा करण्याची वारंवार चर्चा होत असली तरी त्यात वाढच झाली आहे.
आपल्या देशात 51.4℅ अंडरट्रायल कैदी जिल्हा कारागृहात, 36.2℅ मध्यवर्ती कारागृहात आणि 10.4℅ उप कारागृहात आहेत. या कैद्यांमध्ये, 66℅ ST/SC आणि OBC समुदायातील आहेत, त्यापैकी 25% कैदी अशिक्षित आहेत. शिक्षण, मूलभूत गरजा आणि सुविधांपासून वंचित असलेला हाच वर्ग आपण समजू शकतो. आणि बहुतेक वेळा त्यांची परिस्थिती ही अशा प्रकरणात अडकण्याचे कारण असू शकते. शेवटी, स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही या परिस्थिती का बदलल्या नाहीत?
आजही चकचकीत रस्ते, महामार्ग, कारखाने, पर्यटन यांसारखी कामे विकासाच्या रूपाने दिसतात, पण प्रत्येकाच्या हाताला काम, पोटात अन्न, नाही हे चित्र बदलत का दिसत नाही? हा एक प्रश्नचिन्ह आहे आजही हायवेवर चकचकीत गाड्या धावतात, आणि मग लोकं पुलाखाली का राहतात? त्यांना गरिबी आणि दु:खापासून मुक्ती का नाही? हे आकडे आपल्याला अजिबात लाजवत नाहीत का? हे प्रश्न सुटत का नाही या कडे लक्ष देण्याची गरज असून तुरुंगाचा उद्देश परिस्थितीमुळे गुन्ह्याच्या चक्रात अडकलेल्या लोकांचे जीवन सुधारणे हा आहे, फक्त शिक्षा देणे हा नाही, हे आपण विसरू नये. भयंकर,जंघन्य ,खुंखार, व्यावसायिक गुन्हेगारांना बाजूला ठेवून, गुन्हेगारी जगतात प्रवेश केलेल्या लोकांचे मन बदलून त्यांना जबाबदार नागरिक बनवण्याचा हेतू तुरुंगात ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच जामीन मिळूनही कारागृहात राहणाऱ्या अंडरट्रायल कैद्यांच्या सुटकेच्या प्रश्नावर वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली जात आहे. निःसंशयपणे, आपल्या तुरुंगांमध्ये कैद्यांची गर्दी आहे. एका अंदाजानुसार, जामीन मिळूनही सुमारे पाच हजार अंडरट्रायल कैदी सुटकेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले होते. ज्यामध्ये न्यायालयांना बॉण्ड, जातमुचलका आणि जामीन मंजूर करण्याच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. अशा कैद्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. जेणेकरून अंडरट्रायल कैद्यांच्या सुटकेच्या अटी शिथिल करता येतील. निःसंशयपणे, बदलत्या काळानुसार, लोकशाही देशातील न्यायव्यवस्थेचा चेहरा मानवीकरण करण्याची गरज प्रदीर्घ काळापासून जाणवत आहे. न्यायाची संकल्पना अशी आहे की कोणत्याही परिस्थितीत निष्पाप व्यक्तीचे अन्यायापासून संरक्षण करणे ही प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा न्यायाधीशांना सांगितले आहे की ते जीवनातील कटू वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत. याचा आढावा घेतल्यास परिस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते. जामीन मंजूर करणे आणि नंतर जादा अटी लादणे म्हणजे उजव्या हाताने एखाद्याला काही देणे आणि डाव्या हाताने हिसकावून घेण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मानवतावादी दृष्टीकोन संस्थात्मक करण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला आहे. खरे तर जामीन हा नियम आहे आणि जामीन नाकारणे हा अपवाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालांमध्ये या मुद्द्याचा जोरदार पुनरुच्चार केला आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी खटला चालवला असेल तर जामीन द्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. आता जरी एखाद्या व्यक्तीचा गुन्हा बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा म्हणजेच UAPA अंतर्गत असला तरीही. खरं तर, दहशतवादी कृत्यांना शिक्षा करणारे कायदे अनेकदा कठोर केले जातात.
त्यामुळेच जलद खटल्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य हा पवित्र अधिकार असल्याचे सांगताना, कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालये जामीन देण्याच्या बाबतीत सुरक्षित दृष्टीकोन अवलंबण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात, असे सांगण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मागे हटले नाही. देशाची न्याय व्यवस्था प्रत्येक स्तरावर विलंबाने ग्रासली आहे या वस्तुस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. तारीख पे तारीख 'डेट ऑन डेट' हा जुना दोष असेल, तर जामीन मिळाल्यानंतर कारागृहात राहिलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांची बाजूही तशीच आहे. देशात जागरूकता व कायदेशीर साक्षरतेचा अभाव यामुळेच हे संकट वाढत असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. निःसंशयपणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन केवळ पुरोगामी आणि न्याय्य नाही तर देशातील व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण आणि नागरिकांना जागरुक करण्याच्या गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधून घेणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील संवेदनशील उपक्रमामुळे देशातील कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याची आणि पिढ्यानपिढ्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गंभीर पुढाकाराची आशा निर्माण झाली आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
