मागासवर्गीय महामंडळाचा लाभ ठराविकांनाच !!!
महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचा राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येला फायदा होऊ शकलेला नाही, असा ठपका त्यांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. २०१३-१८ या पाच वर्षांत अवघ्या ६ हजार ८१२ पर्यंतच लाभ पोचल्याची आकडेवारी समोर आली असून योजनांचा लाभ ठराविकांपर्यंतच पोहचला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ चालवत असलेल्या योजनांचा मागील 17 वर्षांमध्ये नव्याने आढावाच घेण्यात आलेला नाही. योजनांचं पुनर्जीवन होऊ न शकल्याने कंपनीला नव्या आकर्षक योजना देता आल्या नाहीत. त्यामुळेच लक्षित लोकसंख्येला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकलेला नाही, असा ठपका कॅगने ठेवलाय. बॅंका जास्त दराने त्यांच्या वापरण्याचं कर्ज वितरीत करीत असल्याने तेसुध्दा योजनांच्या अयशस्वीतेचं कारण असल्याचा खुलासा कंपनीने केलाय.
लाभार्थ्यांची व्याप्ती खराब होती यांचं कंपनीने दिलेलं कारण असं की कंपनीला 2015-16 हे 2017-18 या तीन वर्षात महाराष्ट्र शासन किंवा एनबीसीएफडीसीकडून कोणताही निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनिक खर्चाची एकूण संवितरणाशी टक्केवारी जी ५२.१९ टक्के होती, ती २०१७-१८ या वर्षांत चक्क २८८.१० टक्के इतकी वाढली होती. अर्जाची प्राप्ती झाल्यानंतर संवितरणापर्यंत क्रिया करणे व टर्नअराऊंड साठीचा निकष कंपनीने ठरवला नव्हता. ज्याद्वारे प्रत्येक टप्प्यासाठी कालावधी निश्चित करता येऊ शकला असता.
महामंडळाने सर्व जिल्ह्यात वित्तीय सहाय्य एकसारखे वितरीत करायला हवे होते.
2013 ते 2018 पर्यंत राज्यातील केवळ सहा हजार 812 लाभार्थींना 39.3 वित्तीय सहाय्याची तरतूद झालेली आहे. एप्रिल 2013 ते मार्च 2018 या कालावधीत एकूण वसुलीची टक्केवारी सुद्धा केवळ 14.99 ते 13.36% यादरम्यान होती; याचा अर्थ 15 टक्केसुद्धा वसुली होऊ शकलेली नाही, असं कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे.
