मुंबईनंतर गुवाहटी विमानतळ अदानी समुहाकडे देऊ नये म्हणून आंदोलन...
मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापनाचं कामकाज अदानी समुहाने 13 जुलैला ताब्यात घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. तसंच मुंबई विमानतळाचा ताबा घेतलेल्या अदानी समुहाने विमानतळावर आणि बाहेरच्या दोन्ही ठिकाणी 'अदानी विमानतळ' असे नामफलक लावल्यानंतर शिवसेनेने ते काढून टाकले. त्यानंतर मोठा वाद झाला होता.
असाच वाद आता आसाममध्ये देखील पाहायला मिळत आहे. आसाम मधील बोरझार येथील गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अदानी समूहाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय मागे घेण्यात यावा या मागणीसाठी स्वाक्षरी मोहिम हाती घेण्यात आली आहे.
एनडीटीव्हीच्या रिपोर्टनुसार, या सामूहिक स्वाक्षरी मोहिमेचा भाग म्हणून, 500 पेक्षा जास्त लोकांनी विमानतळ एका खाजगी कंपनीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.
ही निषेध मोहीम 9 ऑगस्ट रोजी सुरू करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या असम राष्ट्रीय परिषदेच्या (एजेपी) अनेक कार्यकर्त्यांना 11 ऑगस्ट ला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र, नंतर या आंदोलकांना सोडून देण्यात आलं.
दरम्यान, AJP अध्यक्ष लुरिनज्योती गोगोई म्हणाले की, पक्षाने सुरू केलेल्या मोठ्या जागृती मोहिमेची ही सुरुवात आहे.
"देशातील नफ्यात असणाऱ्या उद्योगांना मोठ्या खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याच्या भाजपच्या निर्णयाला पक्ष विरोध करत राहील,""तसेच, विमानतळ एका खाजगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावर जनमत जाणून घेण्यासाठी पक्ष ऑनलाइन सार्वजनिक स्वाक्षरी मोहीम सुरू करणार आहे.
केंद्र सरकारने पन्नास वर्षांपर्यंत गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. ऑक्टोबरपासून खाजगी कंपनी विमानतळाचे कामकाज, विकास आणि व्यवस्थापन सांभाळेल. अदानी समूहाने 9 ऑगस्ट ला विमानतळ सांभाळण्याची जबाबदारी घेतली आहे.
दरम्यान, अधिकृतपणे जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी अदानी समूहाने विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवासस्थान आणि व्यावसायिकांना विमानतळ परिसराबाहेर त्यांची दुकाने बंद करण्याचे निर्देश दिले होते.
विमानतळ अदानी समूहाला देण्यात आल्याच्या निर्णयानंतर असम राष्ट्रीय परिषद त्याला विरोध करत आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) यांना निवेदन पाठवून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती देखील करण्यात आली होती.
दरम्यान, AJP ने 9 ऑगस्ट रोजी विमानतळ परिसराबाहेर या विषयावर सार्वजनिक स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली होती. परंतु सार्वजनिक व्यत्ययामुळे ती त्या दिवशी पुढे ढकलण्यात आली.
यानंतर, कोविड - १९ प्रोटोकॉल अंतर्गत मंजुरी मागण्यात आली, जी नाकारण्यात आली. AJP कार्यकर्त्यांनी 10 ऑगस्टपासून स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यास सुरुवात केली. परंतु पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि संध्याकाळी उशिरापर्यंत त्यांची चौकशी केली.
दरम्यान, लुरिनज्योती गोगोई यांनी शनिवारी, आठवडाभर चाललेल्या मोहिमेच्या शेवटच्या दिवशी या कार्यक्रमाचं नेतृत्व केलं. तर स्वाक्षरी समारंभात सुमारे 100 नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
पुढे गोगोई म्हणाले की, विमानतळाचे नाव लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई यांच्या नावावर आहे. हे विमानतळ अग्रगण्य आणि सर्वात फायदेशीर विमानतळांपैकी एक आहे. हे कोणत्याही किंमतीत खाजगी कंपनीच्या हातात जाऊ दिले जाणार नाही. तर गोगोई आणि पक्षाचे सरचिटणीस जगदीश भुयान यांनी आपल्या प्रेस नोटमध्ये विमानतळाचे अत्याधुनिक टर्मिनल हे 1,232 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आले आहे. अदानी समूहाने विमानतळाद्वारे मोठ्या प्रमाणात लूट करण्याची तयारी केली आहे. तर विमानतळावरील ग्राउंड हँडलिंग आणि पार्किंगमधून जास्तीतजास्त फायदा मिळवण्याची तयारी आधीपासूनच सुरू आहे. या निर्णयाचं समर्थन करणं लोकांच्या विरोधात असल्याचं गोगोई आणि भुयान यांनी म्हंटलं आहे.
