मनमोहन सिंह यांनी पत्र लिहिलं मोदींना उत्तर दिलं आरोग्य मंत्र्यांनी

कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र दिलं होतं. या पत्राला आता केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी उत्तर दिलं आहे.

कॉंग्रेसचे नेते सहमत आहेत का?

तुम्ही लिहिलेल्या पत्राचं पालन कॉंग्रेस नेत्यांनी केलं तर अधिक चांगलं होईल. असं म्हणत तुम्हाला कोरोनाविरोधातल्या लढाईबाबतची समज आहे. पण तुमच्या पक्षातील महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती तसेच तुमच्या पक्षाने राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारमधील व्यक्ती तुमच्या मताशी सहमत नसल्याचं दिसत आहे.

असं म्हणत तिरक्या शब्दात मनमोहन सिंह यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

11 एप्रिलला परवानगी दिलेली आहे...

ज्या लोकांनी हे पत्र तयार केलं आहे. त्यांनी आपल्याला पूर्ण माहिती दिलेली नाही. जसं तुम्ही पत्रात म्हटलं आहे की, कोरोना लसीची आयात करावी. हा निर्णय आमच्या सरकारने 11 एप्रिल रोजीच घेतला आहे. तसेच तुम्ही म्हणालात त्यावर सवलतही देण्यात यावी. याबाबतही आम्ही आधीच निर्णय घेतला आहे.

तसंच लसीकरण करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत आणि इतर सुविधा देखील 11 एप्रिलला सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.

पत्रातील काही बाबी चुकीच्या...

पत्रातील लिहिलेल्या काही बाबी चुकीच्या असल्या तरी आम्हाला तुमच्या सद्भावना समजल्या आहेत. तुमच्या विचारांशी आम्ही सहमत आहोत. यापुढेही तुम्ही सहकार्य करत राहावे अशी आमची अपेक्षा आहे.

तुमच्या पक्षातील नेत्यांना समजवा...

तुमच्या विचारांशी आम्ही सहमत आहोत. मात्र, तुम्ही तुमच्या पक्षातील लोकांनाही चार समजुतीच्या गोष्टी सांगाव्यात अशी अपेक्षा आम्ही ठेवतो.

असं डॉ. हर्षवर्धन यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

काय म्हटलं होतं मनमोहन सिंह यांनी...

कोरोना लसीकरण राज्यावर सोडा..

कोरोना लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे द्यावी. केंद्राने स्वत: कडे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 10 टक्के साठा ठेऊन बाकी लसीचं नियोजन राज्य सरकारकडे द्यावं. तसंच लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडे किती डोसेसची ऑर्डर सरकारने दिली आहे. याची माहिती केंद्र सरकारने द्यावी. तसंच 45 वर्षावरील कोणाला लस द्यायची आहे. हे राज्यावर सोडावं.

राज्यांना सवलत द्या...

केंद्र सरकारने जर राज्यांना लसीकरणाची सवलत देतील. आणि लसीचा प्राधान्यक्रम ठरवतील. त्यामुळे नक्की जे फ्रंटलाईन वर्कर्सना ते लस देऊ शकतील.

पारदर्शी लसीकरण

केंद्र सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी किती लसी कोणत्या कंपनीला डिलिव्हर करण्यासाठी मंजूर केल्या आहेत हे जाहीर करावे.

जर लोकांना मोठ्या प्रमाणात लस देण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला असेल तर लस तयार करणाऱ्या कंपनीला पूर्ण माहिती द्यायला हवी. कारण ही माहिती त्या कंपनीला दिली तर त्या पद्धतीने सदर कंपनी काम करेल. आणि लसी कमी देखील पडणार नाहीत.

अलिकडे देशात मोठ्या प्रमाणात लसीचा तुटवडा जाणवत आहे.

लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत द्या...

भारत हा लस निर्माण करणारा मोठा देश आहे. त्यामुळे देशातील या लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत द्या. त्यामुळे ते अधिक मदत करु शकतील. तसंच अनिवार्य परवाना तरतूद लागू करणं गरजेचं आहे. यामुळे कंपन्या एका परवान्यानुसार लस बनवू शकतील.

HIV/AIDS च्या विरोधातील लसीसाठी असा वापर झाला आहे. इस्राइल ने कोरोना लसी संदर्भात हा निर्णय घेण्यात आली आहे.

परदेशी लसींना आयातींची परवानगी द्या...

भारताने अमेरिकन नियामक संस्था युरोपियन मेडिकल एजन्सी USFDA ने यांनी मंजुरी दिलेल्या लशीच्या आयातीसाठी परवानगी दिली पाहिजे.

सध्या देशात लसीचा तुटवडा असताना मनमोहन सिंह यांनी केंद्र सरकारला मह्त्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. त्यावर डॉ. हर्षवर्धन यांनी उत्तर दिलं आहे.