फडणवीस सरकारमुळेच मराठा आरक्षण 'कायद्याच्या कचाट्यात' सापडला : अशोक चव्हाण

मुंबई: मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केल्यानंतरही तब्बल तीन महिने उशिरा फडणवीस सरकारने राज्यात आरक्षण कायदा मंजूर केला होता, आणि त्यामुळेच आज हा मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात सापडला असल्याचा आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम मंत्र आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे मंत्री विधान परिषदेत निवेदन दिले.

यावेळी चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2018 मध्ये आरक्षण संदर्भात 102 वी घटना दुरुस्ती करत, राज्य सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही हे स्पष्ट केले. तसेच असे आरक्षण या घटना दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतींना देता येते असेही स्पष्ट केले.

त्यानंतर फडणवीस सरकारने आरक्षण कायदा राज्यात 30 नोव्हेंबर 2018 मंजूर केला. मात्र घटनादुरुस्ती आधीच केली असतानाही फडणवीस सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण कायदा तीन महिने उशिरा संमत केला. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदाच्या कचाट्यात सापडला अशी माहिती चव्हाण यांनी सभागृहात दिली.