'आशा' स्वयंसेविकांसमोर अखेर ठाकरे सरकार नमलं, सेविकांच्या मानधनात 1500 रुपयांची वाढ
राज्यातील 'आशा' स्वयंसेविकांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. सरकारने 1 जुलै 2021 पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि 500 रुपये कोविड भत्ता असे 1500 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जाहीर केला. 'आशां'ना विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा कृती समितीचे अध्यक्ष एम.के. पाटील यांनी यावेळी केली. उद्यापासून राज्यातील आशा स्वयंसेविका कामावर हजर होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
सुमारे आठवडाभरापूर्वी विविध मागण्यांसंदर्भात आशा स्वयंसेविकांनी संप पुकारला होता. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या होत्या.
राज्य शासनाने आशा स्वयंसेविकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला असून त्याचा राज्यातील 68 हजार 297 आशा सेविका आणि 3 हजार 570 गट प्रवर्तक यांना लाभ होणार आहे.
आज आरोग्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी आरोग्य आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहआयुक्त डॉ.सतीश पवार, कृती समितीचे शुभा शमीम, राजू देसले, शंकर पुजारी, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधी सुमन कांबळे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत काय निर्णय झाला?
बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत सविस्तर माहिती देताना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, आशा सेविकांच्या संपाबाबत तीन बैठका घेतल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेअंती आशा सेविकांना 1 जुलै 2021 पासून अचूक संकलन व सादरीकरणासाठी एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि 500 रुपये कोविड भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे 1 जुलैपासून आशा सेविकांना 1500 रुपयांची वाढ मिळणार आहे. तर गट प्रवर्तकांना 1200 रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि 500 रुपये कोविड भत्ता असे एकूण 1700 रुपयांची वाढ मिळणार असून त्यासाठी राज्य शासन प्रतिवर्ष 202 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
पुढच्या वर्षी जुलैमध्ये आशांना 500 रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णय देखील करण्यात आला असून आशांच्या कामाचा त्यांना मिळणारे मानधन या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी 'यशदा' मार्फत समिती स्थापन करण्यात येईल.
त्यामध्ये संघटनेचा प्रतिनिधी असेल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. आशांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. आर्थिक परिस्थितीनुसार हा भत्ता देण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिफारस केली जाईल, असे सांगतानाच कोरोनावरील लसीकरणासाठी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याकरिता आशांना 200 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिला जाईल.
त्याचबरोबर जिल्हा रुग्णालयात आशांकरिता 'निवारा केंद्र' उपलब्ध करुन देण्याबाबत यंत्रणेला सूचना देण्यात येतील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. आशांना मिळणाऱ्या मानधनाचा लेखी तपशिल देण्याकरिता लेखी चिठ्ठी देण्यात येईल. एएनएम आणि जीएनएम या संवर्गात शिक्षणाकरिता 2 टक्के आरक्षण आशांसाठी असून या पदांच्या कंत्राटी सेवेसाठी त्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोरोना काळात आशा व त्यांच्या कुटूंबियांना शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचाराची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आशांनी केलेले काम उल्लेखनिय असून त्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने नेहमीच कौतुक केले आहे. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने आशा आणि गटप्रवर्तकांना 2 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. राज्यात संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी आशांनी ग्रामीण भागात अधिक प्रभावीपणे काम करावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले. यावेळी कृती समितीच्या वतीने श्री.पाटील, डॉ.डी.एल. कराड यांनी आरोग्यमंत्री आणि शासनाचे आभार मानत संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
