Asembly विधानसभेत प्रश्न राखून ठेवण्याची सरकारवर नामुष्की; अजित दादा भडकले

टीईटी (TET) परीक्षेत गैरप्रकार करुन प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या शिक्षकांच्या मान्यता आणि शालार्थ आयडी रद्द करण्याच्या कारवाईसंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नातील काही भाग विधानमंडळ सचिवालयाने परस्पर गाळल्यामुळे कामकाज सुरू होतच अजित दादा पवार (Ajit pawar) भडकले. मोठा गडावर होताच अध्यक्षांनी हा प्रश्न राखून ठेवण्याचा आदेश दिल्याने सरकारवर नामुष्की ओढवली.

विधानसभेचे कामकाज सुरू होतात अजित पवार यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला आक्षेप नोंदवला आणि या गंभीर परिस्थितीतीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्षांनी हा प्रश्न राखून ठेवून या संपूर्ण गैरव्यवहाराची चौकशी करुन सभागृहात निवेदन करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी तारांकित प्रश्न सुचना क्र.50491 दाखल केली. तेव्हा ती एकुण 7 भागांची होती. आज प्रश्नोत्तराची यादी प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये दोन भाग विधानमंडळ सचिवालयाने वगळल्याचे पवारांनी निदर्शनास आणून दिले.

अजित पवार पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 70 मध्ये एखादा प्रश्न स्विकृत व्हावा यासाठी त्याने एकुण 18 शर्ती पूर्ण केल्या पाहिजेत.असे झाले नाही तर अध्यक्ष महोदय प्रश्न अस्विकृत करतात किंवा नियम 71 नुसार नियम 70 मधील शर्तीचे उल्लघंन करणाऱ्या प्रश्नात सुधारणा करु शकतात.

अजित दादांनी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देताना सांगितले,माझ्या प्रश्न सुचनेतील वगळलेला प्रश्न भाग 18 शर्तीमधील कोणती शर्ती पूर्ण करीत नाही. अध्यक्षांनी माझ्या प्रश्न सुचनेतील वगळलेला भाग

(3) असल्यास, या यादीमध्ये विद्यमान मा.मंत्री, मा.आमदार यांची मुले वा नातेवाईकांचा पण समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय?

(4) असल्यास संबधित शिक्षकांवर 60 दिवसात सुनावणी घेऊन कारवाई करा असे आदेश असतानाही केवळ काही मा.मंत्री महोदयांची, काही मा.आमदार महोदयांची व काही अधिकाऱ्यांची मुले या घोटाळयात असल्याने कारवाईला उशीर होत आहे, हे ही खरे आहे काय?

(5) असल्यास कोणत्याही राजकीय दबावाखाली सुनावणी न घेता पारदर्शकपणे सुनावण्या होऊन कारवाई होणेसाठी शासनाने काय उपाययोजना केली आहे? वरील 3 प्रश्न भागांमध्ये कोणता भाग नियमातील शर्त भंग करतो याचा निर्णय सभागृहात जाहीर करावा,

तारांकित प्रश्न सुचना क्र.50491 (मुळ दाखल केलेला प्रश्न) (माहितीसाठी )

1. टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार करुन प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या शिक्षकांच्या मान्यता आणि शालार्थ आयडी रद्द करण्याची कारवाई त्वरित करावी असे लेखी आदेश शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी सप्टेंबर- ऑक्टोबर 2022 दरम्यान उप संचालकांना दिले आहेत,हे खरे आहे काय?

2. असल्यास,19 जानेवारी 2020 रोजी घेण्यात आलेल्या या टीईटी परिक्षेत गैरप्रकार करणारे शिक्षकांची यादी विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे,हे ही खरे आहे काय?

3. असल्यास,या यादी मधे विद्यमान मा.मंत्री,मा.आमदार यांची मुले वा नातेवाईकांचा पण समावेश आहे,हे ही खरे आहे काय?

4. असल्यास,संबंधित शिक्षकांवर 60 दिवसात सुनावणी घेवुन कारवाई करा असे आदेश असतानाही केवळ काही मा.मंत्री महोदयांची,काही मा.आमदार महोदयांची व काही अधिकार्यांची मुले या घोटाळ्यात असल्याने कारवाईला उशीर होत आहे,हे ही खरे आहे काय?

5. असल्यास,कोणत्याही राजकीय दबावाखाली सुनावणी न घेता पारदर्शकपणे सुनावण्या होवुन कारवाई होणेसाठी शासनाने काय उपाययोजना केली आहे?

6. असल्यास , या प्रकरणात दोषी असणा-या निलबित अधिका-यांना पुन्हा शासन सेवेत घेवून सरकार पाठीशी घालत आहे हे खरे आहे काय ?

7. असल्यास, शासनाची याविषयी ची भूमिका काय?

हे सगळं सभागृहात मांडल्यानंतर अजितदादांनी विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचबरोबर या प्रश्नाला न्याय मिळण्यासाठी ताबडतोब हा प्रश्न राखून ठेवावा अशी मागणी केली. या मागणीवर माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप कोळसे पाटील आणि जयंत पाटील यांनीही दुजोरा दिला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची मागणी असेल तर हा प्रश्न राखून ठेवायला हरकत नाही असे सांगितले. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रश्न राखून ठेवावा असे निर्देश दिले.