विधानसभेने 41 हजार कोटीच्या पूर्ण मागण्या मंजूर केल्या
प्रचंड गदारोळ घोषणाबाजी आणि सभात्याग केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने तब्बल 41 हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर केल्या.
पुरवणी मागण्या मंजूर करताना सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला.
निधी वाटपावरून केलेल्या आरोपांवर अजित पवार विधानसभेत म्हणाले, “बाळासाहेब थोरातांनी सांगितलं की, सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना निधी दिला जातो आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांना निधी दिला जात नाही. पण २०१९, २०२० आणि २०२१ या काळात निधीवाटपाबद्दल जे साधारण सूत्र होतं. तेच सूत्र आम्ही पुढे कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामध्ये फारसा काही बदल केला नाही.” अजित पवारांच्या या उत्तरावर काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर जोरदार आक्षेप नोंदवला.
यावर अजित पवार पुढे म्हणाले, “यशोमतीताई, तुम्ही माझ्या भगिनींसारख्या आहात. माझं ऐकून घ्या. माझं ऐकून घेतल्यानंतर तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे. राज्यात ज्यावेळी कृषी महाविद्यालयं मंजूर करायची होती. त्यामध्ये काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरातांचंही कृषी महाविद्यालय होतं. याला धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्य यांची परवानगी घेऊन मंजुरी दिली आहे. आम्ही भेदभाव केला नाही.
राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्यसरकार कटीबध्द आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागाचा समतोल विकास साधत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सरकारचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
यावेळी विधानसभेत पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या.
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या सभागृहात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अधिवेशनात (जुलै २०२३) एकूण ४१ हजार २४३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडल्या.
यापैकी १३ हजार ९१ कोटी २१ लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य, २५ हजार ६११ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत आणि २ हजार ५४० कोटी ६२ लाख रुपयांच्या मागण्या या केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या मांडल्या.
४१ हजार २४३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या स्थूल पूरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ३५ हजार ८८३ कोटी ३१ लाख एवढाच असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
विरोधकांनी घेतलेले आक्षेप बदल न केल्यामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी सभा त्याग केला त्यानंतर नियोजन विदेश देखील मंजूर झाले.
पुरवणी मागणीतील महत्वाच्या तरतुदी
१) जलजीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींकरिता राज्य हिस्सा म्हणून ५ हजार ८५६ कोटी रुपये,
२) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील पात्र लाभार्थींना राज्याच्या ‘नमो शेतकरी’ महासन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटी रुपये,
३) अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता देण्यासाठी ३ हजार ५६३ कोटी १६ लाख रुपये,
४) मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी २ हजार १०० कोटी रुपये,
५) लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये,
६) केंद्रसरकारच्या जलजीवन मिशनच्या अनुसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्यांकरिता राज्य हिस्सा १ हजार ४१५ कोटी रुपये,
७) पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान देण्यासाठी १ हजार ३९८ कोटी ५० लाख रुपये,
८) केंद्रसरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी १ हजार २०० कोटी रुपये,
९) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता १ हजार १०० कोटी रुपये,
१०) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता १ हजार कोटी रुपये,
११) महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ठ्यपूर्ण कामांसाठी १ हजार कोटी रुपये,
१२) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा ९६९ कोटी रुपये,
१३) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा ९३९ कोटी रुपये,
१४) केंद्रपुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) ८०० कोटी रुपये,
१५) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान, अंशराशीकरण आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी ७८९ कोटी ४१ लाख रुपये,
१६) केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी ७९८ कोटी १ लाख रुपये,
१७) संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता ६०० कोटी रुपये,
१८) लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान ५५० कोटी रुपये,
१९) पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी ५४९ कोटी ५४ लाख रुपये,
२०) केंद्रिय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी ५२३ कोटी २३ लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
