`अर्णब गोस्वामी` निष्पाप आहे: जामिनासाठी आता सत्र न्यायालयात याचिका

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन नाकारल्यानंतर पुढील चार दिवसांत जामीन अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक, अर्णब गोस्वामी यांनी इंटीरियर डिझायनर, अन्वय नाईक आणि त्याच्या आईच्या आत्महत्येच्या संदर्भात दाखल केलेल्या एफआयआर (सीआर क्रमांक 59) मधील सत्र न्यायालय अलिबागसमोर नियमित जामीन मागितला आहे. अंतरिम जामिनासाठी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळण्यापूर्वी सोमवारी जामीन अर्ज दाखल केला होता. अटक करण्यात आली तेव्हा गोस्वामीला फरफटत घरातून बाहेर काढण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.

गोस्वामी यांनी जामिनासाठी केलेली याचिकेतील कारणं :

तो निर्दोष आहे आणि त्याने कोणताही गुन्हा केलेला नाही, असे गोस्वामी यांनी नमूद केले आहे.

या याचिकेत नमूद केले आहे की, "सध्याचा अर्जदाराने आरोप-प्रत्यारोपात खोटा आरोप केला आहे."

चौकशी आधीपासून केली गेली आहे आणि क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे

त्याच्या जामीन अर्जातही, त्यांनी या गुन्ह्याची चौकशी 2018 मध्ये सुरू झाली होती आणि 2019 मध्ये बंद झाली.

"अलिबाग पोलिस स्टेशनद्वारे यापूर्वीच चौकशी करण्यात आली होती आणि डीवायएसपी रायगडमार्फत 'ए समरी' अहवाल सादर करण्यात आला होता, जो मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अलिबाग यांनी स्वीकारला होता, 'असं याचिकेत म्हटलं आहे. पुढे, चौकशी बंद करण्याच्या या आदेशाला आव्हान न देता आता चौकशी केली जात आहे आणि त्याला बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली आहे, असे गोस्वामी यांनी सादर केले आहे.

कस्टडी आवश्यक नाही रिमांड रिपोर्टमध्ये गोस्वामी नव्हे तर कंत्राटदाराकडून काही कागदपत्रे जप्त करण्याची गरज नमूद केल्यामुळे त्यांची कोठडी आवश्यक नसल्याचे गोस्वामी यांनी आपल्या जामीन अर्जात नमूद केले आहे. "कोणत्याही घटनेत, जप्त केल्याचा आरोप असलेली सर्व माहिती कागदोपत्री आहे आणि सध्याच्या अर्जदाराची कोठडी पुढील तपासणीसाठी आवश्यक नाही," अर्जात सांगण्यात आले आहे.

एफआयआरमधील आरोपांनुसार भारतीय दंड संहिता कलम 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) सिध्द होत नाही आणि आत्महत्येच्या आरोपांच्या घटना आणि आरोपांच्या बाबतीत काहीच जवळचे संबध नाही. गोस्वामीच्या विरोधात.

साक्षीदारांनी आधीच तपासणी केली आहे. या याचिकेत नमूद केले आहे की चौकशी पुन्हा सुरु केल्यानंतर, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या अन्वये साक्षीदारांची निवेदने तपास यंत्रणेने नोंदविली आहेत आणि म्हणूनच, गोस्वामीला ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नाही.

पैसे देणं टाळण्याचा कोणताही हेतू नव्हता

गोस्वामी यांनी असा दावा केला आहे की अन्वय नाईक यांना कोणतीही देणी टाळण्यासाठी एआरजी आऊटलर मीडियाची कंपनीचा कोणताही हेतू नव्हता. सर्व देयके कायदेशीररित्या नाईकच्या कंपनीला देय असणारी, कॉनकॉर्डे ऑर्डरच्या अटीनुसार दिली गेली. "तथापि, वर्क ऑर्डरमधील दोष आणि इतर उल्लंघनामुळे, कार्य ऑर्डरमधील पक्षांमधील मान्यताप्राप्त अटींनुसार अशा चुकांची दुरुस्ती होईपर्यंत शेवटचे तीन हप्ते रोखले गेले होते," असा दावा केला गेला आहे.

गोस्वामी यांनी सत्र न्यायालयात जर जामीन अर्ज दाखल केला असेल तर तो जामीन अर्ज चार दिवसात ठरविला जाईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केल्यानंतर जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला.

वरील कारणांव्यतिरिक्त, गोस्वामी यांनी असेही निवेदन केले आहे की तो तपास यंत्रणेला सहकार्य करण्यास तयार आहे, खटल्याच्या साक्षीदारांशी छेडछाड करणार नाही आणि मुंबईचा स्थायी रहिवासी व प्रतिष्ठित पत्रकार असला तरी फरार होण्याची शक्यता नाही. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अलिबाग यांनी गोस्वामी यांना 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तथापि, सीजेएमने रायगड पोलिसांना जामीन मंजूर होईपर्यंत गोस्वामीची चौकशी करण्यासाठी रायगड पोलिसांना दिवसातील तीन तासाची परवानगी मंजूर केली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने गोस्वामीला जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगितले असून सोमवारी त्यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला होता.