शेतकरी कोरोना पासून सुरक्षित आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयास चिंता, दिले तबालिगी जमातचे उदाहरण...

कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलन करत आहेत पण हे शेतकरी कोरोना पासून सुरक्षित आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने अशी चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला अशा मोठ्या गर्दीच्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या पाहिजे असे सांगितले.

गेल्या महीनाभरापासून केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी तळ ठोकून आहेत. पण इथे जमलेले शेतकरी हे कोरोनापासून सुरक्षित आहेत का याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारची गर्दी ज्या ठिकाणी होते त्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक सूचना देखील जाहीर केल्या पाहिजे, असे मार्च महिन्यातील दिल्लीतील निजामुद्दीन मरकज मधील घटनेचे उदाहरण देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.

एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना जम्मूमधील वकील सुप्रिया पंडिता यांनी मरकजसाठी परदेशी व्यक्तीचा समावेश असलेल्या इतक्या मोठ्या संखेने लोकांना एकत्र जमण्याची परवानगी देऊन कोट्यावधी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणल्याबद्दल दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिस यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

याचिकाकर्त्या वकील पंडिता यांनी असा आरोप केला आहे की, निजामुद्दीन मरकजचे प्रमुख मौलाना साद यांना अटक करण्यात दिल्ली पोलिस अपयशी ठरले ज्यामुळे देशभरात कोरोनायरसचा प्रसार वाढला. मरकज मध्ये ८ मार्च पासून हजारो लोक एकत्र जमले होते. मलेशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया आणि किर्गिजस्तानमधील दोन हजारहून अधिक लोक तबलीघी जमातच्या कार्यक्रमाला आले होते. त्या ठिकाणी सर्व कोरोनाचे नियम पायदळी तुडवले गेले. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार देशभर वाढला.

दिल्ली येथील निझामुद्दीन येथे तबलीघी जमात या मुस्लिम संघटनेने मार्चमध्ये आयोजित केलेल्या धार्मिक कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या अनेक लोकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे उघडकीस आले होते. १३ ते २४ मार्च दरम्यान निझामुद्दीन येथे तबलीघी जमातीच्या मुख्यालयाच्या जवळपास सोळाशे पन्नास इतक्या लोकांनी भेट दिली होती.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील ओम प्रकाश परिहार यांनी सरकारने अजून कोणतीच माहिती दिली नसून दिल्ली पोलिसांना अजून मौलाना साद याचा ठाव ठिकाणाच नसल्याचे ते म्हणाले. मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आम्ही मूळ समस्ये विषयी बोलत आहोत पण तुमचा हेतू वाद निर्माण करीत असल्यासारखे दिसत असल्याचे सांगितले. शेवटी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, कोरोनाचा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहे त्याचे लवकरात लवकर उत्तर देईल.