जातीय भेदभावाविरोधात अमेरिकेचे कडक पाऊल, नवे विधेयक मंजूर
भारतातील जातीय भेदभाव सातासमुद्रापार अमेरिकेपर्यंत पोहचला आहे. शिक्षण, रोजगार, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक सेवांमधील भेदभाव रोखणे तसेच विविधतेतील एकतेला महत्त्व देणारे तसेच जातीय भेदभावाला समूळ नष्ट करण्याच्या उद्देशाने कॅलिफोर्निया राज्य विधानसभेने SB ४०३ हे विधेयक ५०-३ इतक्या मोठ्या बहुमताने मंजूर केले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. या कायद्यानुसार जातीवर आधारित भेदभावावर बंदी येणार आहे. या निर्णयाला सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. ज्यामुळे कॅलिफोर्नियातील जातीभेदाचे निर्मूलन करण्याच्या आणि तेथील रहिवाशांचे समान हक्क सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी झाली आहे.
SB ४०३ हे बिल सिनेटर आयशा वहाब आणि कॅलिफोर्नियाच्या रविदासिया समुदायाच्या वकिलांसह विविध स्तरांतील प्रयत्नांचा परिणाम आहे. या घटकांच्या संघर्षामुळे, सहकार्यामुळे यासंबंधी एक चळवळ निर्माण झाली. याचा परिणाम म्हणजे हे विद्येयक आहे.
SB ४०३ मध्ये जातीय भेदभाव शिक्षण, रोजगार, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक सेवांमधील भेदभाव रोखण्याच्या तसेच याविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे.
इक्वॅलिटी लॅब्सने हे विधेयक निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व केले आणि अनेक संस्थांनी या कामात सहकार्य केले. यामध्ये एशियन पॅसिफिक अमेरिकन लेबर अलायन्स, शीख कोलिशन, जकारा मूव्हमेंट, साउथ एशियन नेटवर्क, हिंदू फॉर कास्ट इक्विटी, शीख अमेरिकन कायदेशीर संरक्षण आणि शिक्षण निधी, अल्फाबेट वर्कर्स युनियन आणि टेक इक्विटी कोलॅबोरेटिव्ह या संस्थांचा समावेश आहे.
या विद्येयकामुळे अमेरिकेतील जातीय भेदभाव विरोधी चळवळीला आता कायद्याचा आधार मिळणार असून या कायद्याचे जागतिक स्तरावर परिणाम दिसून येणार आहेत…
