आंबेडकरांनी संस्कृतला अधिकृत भाषा बनविण्याचा प्रस्ताव दिला होता: सरन्यायाधीश बोबडे
देशाचे मुख्य सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बुधवारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने विचार व्यक्त करतांना आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि राजनैतिक कामगिरीबद्दल भाष्य केलं. यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषा करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचा दावा केला आहे.
काय म्हटलंय सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी…
उत्तर भारतात तमिळ भाषा स्वीकारली जाणार नाही आणि दक्षिण भारतात हिंदीला विरोध केला जाऊ शकतो. परंतु उत्तर भारत किंवा दक्षिण भारतात संस्कृतला विरोध होण्याची शक्यता फारच कमी होती. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृतला 'राजभाषा' बनवण्याचा प्रस्ताव दिला. कारण त्यांना राजकीय आणि सामाजिक विषय चांगले समजले होते आणि लोकांना काय हवे आहे हे देखील माहित होते.
सरन्यायाधीश बोबडे नागपूरजवळील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी डीजिटल पद्धतीने भाग घेतला होता.
सरन्यायाधीशांचं भाषण…
"आज सकाळी मी कोणत्या भाषेत भाषण करायचं याविषयी थोडासा विचार करत होतो तेव्हा माझा गोंधळ उडाला. बोलताना वापरली जाणारी भाषा आणि कामाच्या दरम्यान वापरली जाणारी भाषा यांच्यातील संघर्ष खूप जुना आहे. याची आठवण आज डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त झाली. सर्वोच्च न्यायालयांच्या अधिन असलेल्या न्यायालयांचे अनेक अर्ज प्राप्त झाले आहेत, या अर्जात कोणत्या भाषेचा वापर केला पाहिजे? असं म्हटलं आहे? परंतु या विषयावर लक्षपूर्वक विचार केला जात नाही.''
"परंतु डॉ. आंबेडकर यांना या पैलूविषयी माहिती होती आणि त्यांनी भारतीय संघराज्याची अधिकृत भाषा संस्कृत भाषा असावी, असा प्रस्ताव ठेवला. आंबेडकरांचं म्हणणं होत की उत्तर भारतात तमिळ भाषा स्वीकारली जाणार नाही आणि दक्षिण भारतात हिंदीला विरोध केला जाऊ शकतो. उत्तर भारत किंवा दक्षिण भारतात संस्कृतला विरोध होण्याची शक्यता फारच कमी होती. त्यामुळे त्यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता.
आंबेडकरांना केवळ कायद्याची पूर्ण माहिती नव्हती, परंतु त्यांना सामाजिक आणि राजकीय विषयांबद्दलही चांगली माहिती होती. 'लोकांना काय हवे आहे, देशातील गरीबांना काय हवे आहे हे त्यांना माहित होते. त्यांना या सर्व बाबींची जाणीव होती आणि त्यामुळेच त्यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता असे मला वाटते.''
यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी एमएनएलयूचे अभिनंदन केले आणि म्हणाले… राज्य सरकार न्यायपालिका व तिच्या संस्थांना नेहमीच पाठिंबा देईल. न्यायाधीश किंवा वकील झाल्यावर लोकशाहीची मूल्ये कायम राहावी म्हणून त्यांनी एमएनएलयू च्या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना चांगले प्रशिक्षण देण्याचे आवाहन केले.
आंबेडकरांनी रस्त्यावर उतरुन संघर्ष केला…
डॉ. आंबेडकर यांनी केवळ कोर्टातच राहून काम केले नाही, तर सामाजिक न्यायासाठी त्यांनी रस्त्यावर सुद्धा लढा दिला.
ठाकरे यांनी एमएनएलयूमधून पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना समाजातील वंचितांना मदत करण्यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण आणि कौशल्य वापरण्याचे आवाहन देखील केले.
