१ जानेवारीपासून सरकारच्या सर्व याचिका 'ई-फायलिंग'द्वारेच ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे निर्देश

नवी दिल्ली : सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या सर्व याचिका किंवा प्रकरणे १ जानेवारी २०२२ पासून केवळ ई-फायलिंगद्वारेच सादर करण्यात यावी अशी व्यवस्था करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने दिले आहेत.

त्यानंतरया कुठल्याही प्रकरणात सरकारच्यावतीने प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे ई-कमिटीचे अध्यक्ष न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांना जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सोबतच महसूल, कर, लवाद, वाणिज्यिक वाद यांसारख्या ठरावीक श्रेणींतील प्रकरणांसाठी १ जानेवारीपासून ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचिका, अपिले आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल किंवा फेरविचार याचिकादेखील १ जानेवारीपासून ई-फायलिंगच्या माध्यमातून सादर कराव्या लागणार आहेत.