दूध दर पडले की पाडले, दुधाचं ऑडिट करा, अजित नवले यांची मागणी

लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत खाजगी दूध कंपन्या व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर प्रति लिटर 10 ते 18 रुपयांनी पाडले असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. लॉकडाऊन पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रति लिटर दुधासाठी 30 ते 38 रुपये दर मिळत होता. लॉकडाऊन जाहीर होताच टप्प्याटप्प्याने हे दर संघटितरीत्या पाडण्यात आले असून ते 20 ते 22 रुपये प्रति लिटर वर आणण्यात आले आहेत. खासगी दूध कंपन्या व सहकारी दूध संघांनी संघटितरीत्या लॉकडाऊनचा बाऊ करून हे दर पाडले असून यातून अमाप नफा कमवला असल्याचं किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्यात प्रतिदिन 1 कोटी 30 लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. पैकी 40 लाख लिटर दूध पावडर बनवण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगात वापरले जाते. उर्वरित 90 लाख लिटर दूध, पाउच पॅकिंग द्वारे घरगुती वापरासाठी वितरित होते. शहरांमध्ये हॉटेल व चहाची दुकाने बंद असल्याने काही प्रमाणात दुधाची मागणी घटली आहे, मात्र घरगुती दुधाचा वापर बिलकुल कमी झालेला नाही.

30 ते 40 टक्के दूध अतिरिक्त ठरावे अशी बिलकुल परिस्थिती नाही. प्रति लिटर दुधाचे दर 10 ते 18 रुपयाने पाडावे अशी कोणतीच आणीबाणी दूध क्षेत्रात निर्माण झालेली नाही. असे असताना मागणी घटल्याने दुधाचा महापूर आला अशी अत्यंत चुकीची आवई उठवून दूध कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना लुटले असल्याचं शेतकरी संघटनेचं म्हणणं आहे.

काय आहेत मागण्या?

राज्य सरकारने या लुटमारीची तातडीने दखल घ्यावी. सर्व खाजगी दूध कंपन्या व सहकारी दूध संघाचे लॉकडाऊन काळात दूध खरेदी व विक्रीचे ऑडिट करावे. कंपन्यांनी प्रत्यक्षात या काळात किती दूध काय दराने खरेदी केले व किती दराने विकले याची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी राज्य सरकारने प्राप्त करून घ्यावी व या आधारे नक्की राज्यात किती दूध अतिरिक्त ठरले होते व त्यासाठी किती भाव कमी करणे अपेक्षित आहे.

याबाबत सखोल चौकशी करावी. अवास्तव दर पाडणाऱ्यांवर या माध्यमातून कठोर कारवाई करावी. शेतकऱ्यांची या माध्यमातून कंपन्या व दुध संघांनी केलेली लूट वसूल करून शेतकऱ्यांना परत करावी. अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केली आहे.

आगामी काळात अशी लूटमार होऊ नये यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संस्थांना लागू असेल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा, दूध क्षेत्राला 80 - 20 चे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुधातील भेसळीवर कठोर निर्बंध आणणाऱ्या उपाययोजना कराव्यात, तसेच अनिष्ट ब्रँड वॉर व लूटमार रोखण्यासाठी राज्यात एक राज्य एक ब्रॅंडचे धोरण राबवावे अशा मागण्या किसान सभेने केल्या आहेत..