जीव गेला तरी माघार नाही, रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार
रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा कंपनीच्या गेटवर जोरदार आंदोलन केले. लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने हे आंदोलन केले. कडसुरे मटेरियल गेट समोर प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक भूमिपुत्र व नलिकाग्रस्त यांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ठिय्या आंदोलन केले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला.
पूर्वीची आयपीसीएल व आत्ताची रिलायन्स यांनी स्थानिक भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांना 1287 प्रमाणपत्र दिले होते. यापैकी 601 प्राधान्य प्रमाणपत्र धारक, 110 नलीकाग्रस्त व ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचा शिक्का आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत समाविष्ट करून त्यांना आजवरचा संपूर्ण पगार, तसेच वार्षिक बोनस देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. रिलायस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागोठणे व्यवस्थापन व लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीबरोबर निर्णायक चर्चा होणार असल्याचे पोलीस प्रशासनाच्या मध्यस्तीने पार पडलेल्या बैठकीत ठरले होते. मात्र उशिरापर्यंत कोणतीही बैठक न झाल्याने आंदोलन सुरूच राहिले.
रिलायन्स व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया
यासंदर्भात रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया विचारली असता कंपनी जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे यांनी सांगितले की, "लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने सादर केलेल्या मागण्या या अवाजवी व अवास्तव आहेत. काही मागण्यांवर विविध शासकीय पातळीवर चर्चा चालू आहे.
असे असूनही कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी वैध मागण्यांबाबत बोलण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु त्यांनी चर्चा सुरु व्हायच्या अगोदर विविध प्रकारची आंदोलने करीत आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पुढे करत व्यवस्थापनाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सदरहू संघटना आपल्या बेकायदेशीर मागण्यांसाठी आजूबाजूच्या जनतेच्या भावना भडकावित असून त्यातून आंदोलकांकडून काही गैरप्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीची राहील."
