Bhima Koregaon : रश्मी शुक्ला यांचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

1 जानेवारी 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे मोठी दंगल भडकली होती. मात्र या दंगलीला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्याच्या ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर झालेल्या एल्गार परिषद कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यवाहीबाबत आणि भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी तात्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याशी कधीही चर्चा केली नाही, अशी माहिती तात्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

रश्मी शुल्का यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या एकाही मंत्र्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला नव्हता. तर रश्मी शुक्ला यांनी सांगितले की, एल्गार परिषदेचा व्हिडीओ आपण पाहिला नाही. तसेच एल्गार परिषद शांततेत पार पडल्याचे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर शनिवारवाडा आणि पुणे शहरातील विविध नाक्यांवर असलेल्या चेक नाक्यावर मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त असल्याने एल्गार परिषदेने आयोजित केलेला भीमा कोरेगाव पर्यंतचा लाँग मार्च रद्द केला. त्यानंतर त्यांनी एल्गार परिषदेत भाषणे केल्यानंतर सर्वजण 1 जानेवारी 2018 रोजी विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी निधून गेले, अशी खळबळजनक माहिती रश्मी शुक्ला यांनी दिली.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराबाबत दोन मागासवर्गीय पीडितांच्या वकिलांनी रश्मी शुक्ला यांती उलटतपासणी घेतली. त्यामध्ये तुषार दामगुडे यांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत याबाबत कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आला नव्हता, असा जबाब नोंदविला गेला.

रश्मी शुक्ला यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाबाबत आयोगाने दिलेल्या नोटीशीला उत्तर देतांना दिलेल्या साक्षीमुळे मोठे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर विशेष पोलिस उपायुक्त संजय बाविस्कर आणि दक्षिणचे अतिरीक्त पोलिस आयुक्त रविद्र शेणगावकर यांच्यासह इतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी याबाबत आयोगाला माहिती दिली होती, असे रश्मी शुल्का यांनी सांगितले.

रश्मी शुक्ला यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून विविध मंत्र्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. याबाबत रश्मी शुल्का यांनी माफीही मागितली होती. त्यामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणात आयोगासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्र केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा आधार घेऊन देशभरातील सोळा विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. तर एल्गार परिषदेत केलेल्या भाषण आणि गाण्याचा यासाठी संदर्भ देण्यात आला होता. तर या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 16 विचारवंत, लेखक आणि कार्यकर्ते यांच्यावर दहशतवादी विरोधी कायद्यांतर्गत शहरी नक्षलवादाचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला आहे. मात्र त्यापैकी अनेकजण एल्गार परिषदेलाही उपस्थित नव्हते.

31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेत केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे हिंसाचार उसळल्याचा ठपका रश्मी शुक्ला यांनी ठेवला होता. तर 2020 मध्ये राज्यातील भाजपचे सरकार गेल्यानंतर हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आला.

या प्रकरणात शहरी नक्षलवादाचा आरोप ठेवत 16 विचारवंतांना अटक केली होती. त्यापैकी 13 विचारवंत तुरूंगात आहेत. तर तीनपैकी 60 वर्षीय सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. प्राध्यापक वरवरा राव सध्या वैद्यकीय जामीनावर आहेत. तसेच झारखंड येथील फादर स्टॅन स्वामी यांचे रुग्णालयात निधन झाले.

मात्र भीमा कोरेगाव प्रकरणात भाजपचे माजी नगरसेवक मिलिंग एकबोटे आणि शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी मिलिंद एकबोटे यांना जामीन मिळाला. मात्र संभाजी भिडे यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारने क्लिनचीट दिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली नाही. मात्र रश्मी शुक्ला यांना भिडेबाबत प्रश्न विचारला असता मी त्यांना एकदाही भेटले नाही किंवा त्यांच्यावर कोणते गुन्हे दाखल आहेत. याबाबत माहिती नाही, असे रश्मी शुल्का यांनी सांगितले. तर मिलिंद एकबोटे यांनी त्यांच्या कार्यालयात येऊन गोरक्षक अशी ओळख करून दिल्याची माहिती रश्मी शुक्ला यांनी दिली.