पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी आता मंत्री समितीला प्रशासकीय समितीचे बळ..

गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पदोन्नतीत आरक्षण या विषयावर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या आग्रही मागणीमुळे ही समिती स्थापन झाली. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित माहिती आता लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणार असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा तिढा सुटण्यास मदत होणार आहे.

"पदोन्नतीतील आरक्षणा संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी एससी/एसटी चे प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमता याबाबतची माहिती न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे आवश्यक आहे", अशी मागणी डॅा. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली.

कर्नाटक सरकारने अशा प्रकारची समिती नेमून आवश्यक ती आकडेवारी न्यायालयात सादर केल्याने न्यायालयाने जुलै 2020 मध्ये कर्नाटक सरकारने पदोन्नतीत दिलेले आरक्षण वैध ठरविले आहे,याकडेही मंत्री डॉ. राऊत यांनी मंत्रीमंडळाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर ही उच्चस्तरीय प्रशासकीय समिती नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला.गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पदोन्नतीत आरक्षण या विषयावर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या आग्रही मागणीमुळे ही समिती स्थापन झाली.