Big Breaking : मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमणार

7 मार्चला मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपत आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आहे की कोणत्याही आस्थानिक संस्थेला मुदतवाढ देता येत नाही.

प्रशासक नेमण्याचा इतर महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांसाठीच्या कायद्यात तरतूद आहे. मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात तशी तरतूद नाही. त्यासाठी आज मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतलेला असून कायद्या बदल करुन ७ मार्चनंतर मुंबई महानगर पालिकेवर प्रशासक नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.

त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, राज्यपालांना हा निर्णय कळवण्यात येईल. राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर याबाबत अध्यादेश काढण्यात येईल, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. परंतू राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील असे राज्य सरकारने म्हटलं आहे.