अदानीला धक्क्यावर धक्के ; शेअर बाजार, सेबी आणि राहूल गांधी

हिंडरबर्गच्या अहवालानंतर तब्बल $120bn इतक्या संपत्तीचा तोटा झाल्यानंतर अजून अदानी समुहामागील शुक्लकाष्ठ संपायला तयार नाही.अदानी’वरील आरोपांची चौकशी करण्याची ग्वाही ‘सेबी’ने सर्वोच्च न्यायालयात दिली असून आज संसदेत खा. राहूल गांधी य मोदी-अदानीवरील आरोपांचे पुरावे सादर करणार आहेत.

‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालानंतर अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घसरण होऊन गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान झाले. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी देखील झाली आहे. गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी याचिकांमधे करण्यात आली आहे. नावणीमध्ये गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी नियामक यंत्रणा अधिक मजबूत करायला हव्यात अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

या समितीसाठी तज्ज्ञांची नावे आणि त्यांचे अधिकार यांची माहिती गोपनीयरित्या एका बंद लिफाफ्यात दिली जातील असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सरकार आणि सेबीने बुधवारपर्यंत ही नावे न्यायालयाला द्यावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सेबी आणि अन्य वैधानिक संस्था सक्षम असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले. समिती नेमण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतानाच यामुळे विदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना एखादा अनाहूत संदेश जाऊन गुंतवणुकीचा ओघ घटण्याची भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली.

या प्रकरणात निष्पाप गुंतवणूकदारांचे शोषण झाले असून आणि अदानी समूहाच्या समभागांची किंमत कृत्रिमरित्या घसरण करण्यात आली आहे, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांचे नुकसान होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे देशातून मोठय़ा प्रमाणात पैसा बाहेर गेला. पैशांची ही जावक अव्याहतपणे सुरूच आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. न्यायालयाला सेबी किंवा इतर यंत्रणांवर संशय घ्यायचा नाही. नियामक यंत्रणेमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत का याचा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारने घ्यायचा आहे, न्यायालयाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करावयाचा नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अदानींवर आरोपानंतर संसदेमधे मोठे रणकंदन झाले आहे. खा. राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आरोप केल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गांधीविरोधात विशेषाधिकाराच्या भंगाबद्दल नोटीस दिली आहे्.

राहुल गांधी यांना १० फेब्रुवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाच्या विशेषाधिकार समीतीकडून त्यांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते जेणेकरुन लोकसभा अध्यक्ष ते विचारात घेऊ शकतील.7 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत केलेल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी हिंडेनबर्ग-अदानी वादाबद्दल नरेंद्र मोदी प्रशासनावर अनेक आरोप केले. राहुल गांधी म्हणाले होते, "तरुणांनी आम्हाला विचारले की अदानीचा व्यवसाय आता आठ ते दहा क्षेत्रात आहे आणि 2014 ते 2022 दरम्यान त्यांची एकूण संपत्ती $8 अब्ज वरून $140 अब्ज कशी झाली,"

गांधींच्या आरोपांचे दुबे यांनी खंडन केले. काँग्रेसने टाटा, बिर्ला आणि अंबानींची बाजू घेतल्याचा आरोप भाजप खासदाराने केला. दुबे यांनी नंतर सांगितले की राहुल गांधी यांनी "नियम 353 नुसार सभापती आणि पंतप्रधानांना आगाऊ सूचना न देता" पंतप्रधान मोदींवर आरोप केले आहेत.

"म्हणून, त्यांनी असे विधान केले आहे जे कोणत्याही कागदोपत्री पुराव्याअभावी पंतप्रधानांवर आरोप करुन दिशाभूल करण्यासारखे आहे. हे वर्तन सभागृहाच्या आणि सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन करणारे आहे. सभागृहाचा अवमान केला आहे,” असे भाजप खासदाराने लोकसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात जोडले आहे.

गांधींच्या अदानीबद्दलचे भाष्य नंतर सभागृहातील कामकाजातून काढून टाकण्यात आले, ज्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी सभापती ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींच्या विधानावर फेरविचार करण्याची विनंती केली होती.

भांडवली बाजार हा आता केवळ श्रीमंत गुंतवणुकदारांसाठी राहिलेला नाही. बदलणाऱ्या वित्तीय आणि कररचनेमध्ये मध्यम वर्ग मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करू लागला आहे. काही अहवालांनुसार अदानींच्या समभागांतील पडझडीमुळे काही लाख कोटी रुपयांचे नुकसान गुंतवणूकदारांना सोसावे लागले आहे.

– सर्वोच्च न्यायालय