अब्दुल सत्तार पुन्हा एकदा अडचणीत...! काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर
अल्पसंख्याक मंत्री, अब्दुल सत्तार(Abdul Suttar) यांनी सामाजिक सभागृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा वापर स्वतःच्या खासजी शाळेच्या बांधकामासाठी उपयोगात आणल्याच्या आरोपाखाली राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागानं (CID Department) दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेण्यात यावा, अशा प्रकारची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल आहे. सदरील प्रकराच्या सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठातील तक्रारींच्या अनुषंगाने गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांनी आठ आठवड्याच्या कालावधीत निर्णय घेऊन संबंधित निर्णय याचिकाकर्त्याला कळवावा, असे आदेश दिले आहेत.
पक्षांतरापूर्वी काँग्रेसमध्ये आमदार असताना मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव आणि फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनवण्यासाठी जवळ-जवळ ४५ लाख रूपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतू अब्दुल सत्तार यांनी या निधीचा गैरवापर करून हा निधी आपल्या खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बांधल्या,असा आरोप तत्कालीन भाजपाचे तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी त्यावेळचे मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केला होता.
या प्रकरणाची सविस्तर माहिती
अब्दुल सत्तार यांचं हे प्रकरण ज्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीबीआयकडे सोपवलं, त्यांनंतर सीबीआयनं(CBI) तपास करून या प्रकरणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. कारवाईच्या भीतीपोटी सत्तार यांनी 2018 मध्ये काँग्रेस पक्षातून राजीनामा घेतला आणि रात्री दीड वाजताच्या सुमारास वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटून पक्षप्रवेश केला. तेव्हापासून अब्दुल सत्तार यांच्या प्रकरणाची फाईल गृहमंत्र्यांच्या टेबलवर धूळ खात पडून रहिली.
सामाजिक कार्येकर्ते शंकरपेल्ली यांनी सत्तार यांच्या विरोधात काहीच कारवाई होत नाही असं लक्षात आल्यावर माहितीच्या अधिकारात कागदपत्र गोळा केली, आणि दाणेकर व शंकरपेल्ली यांनी मिळून गृहसचिवांकडे याबाबत रीतसर तक्रार दाखल केली. तब्बल तीन वर्षे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करूनही कारवाई होत नसल्याचं लक्षात आल्यावर दाणेकर आणि शंकरपेल्ली यांच्याकडून खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.
सरकारी वकिलांमार्फत न्यायालयानं वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे शासनाला निर्देश दिले. तीन वेळा संधी देऊन सुध्दा शासनामार्फत कसलीच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे शेवटी न्यायालयाकडून, सदर तक्रार तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असल्याने चौकशी तार्किक अंतापर्यंत जावी, यासाठी गृहखात्यांच्या प्रधान सचिवांना निर्देश देणं योग्य राहील, असं मत नोंदवण्यात आलं. त्याचबरोबर सी.आय.डी. च्या चौकशी अहवालाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांनी गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांकडे जी तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यावर आठ आठवड्यात योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, आणि जो काही निर्णय घेतला जाईल, तो याचिकाकर्त्याना कळविण्यात यावा, असे आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.
