54 वर्षानंतर सरकारी कर्मचारी घेऊ शकतील RSS च्या उपक्रमात सहभाग, हरियाणा सरकारचा निर्णय...
आता हरियाणातील सरकारी कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत. सोमवारी 11 ऑक्टोबर ला हरियाणामधील मनोहर लाल खट्टर सरकारने 1967 आणि 1980 मध्ये जारी केलेले आदेश मागे घेतले आहेत. दरम्यान, या आदेशांमध्ये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उपक्रमांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशाच्या अगोदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद 1967 आणि 1980 च्या आदेशात होती.
दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हंटलं आहे की, "हरियाणा नागरी सेवा नियम -2016 अंमलात आल्यामुळे, 2 एप्रिल 1980 आणि 11 जानेवारी 1967 चे सरकारी निर्देश तात्काळ मागे घेण्यात आले आहेत कारण, आता ते प्रासंगिक नाहीत." हरियाणा सरकारच्या या निर्णयानंतर, आता हरियाणा सरकारचे कर्मचारी संघाच्या कार्यात भाग घेऊ शकणार आहेत. दरम्यान, काँग्रेसने या आदेशावर हल्ला बोल केला आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विट करत सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशाला टॅग करत म्हटलं आहे की, "आता हरियाणातील कर्मचाऱ्यांना संघाच्या शाखांमध्ये सहभाग घेण्याची सूट. सरकार चालवताय की, भाजप - एसएसएसची शाळा."
अब हरियाणा के कर्मचारीयों को "संघ" की शाखाओं में भाग लेने की छूट ।
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) October 11, 2021
सरकार चला रहे हैं या भाजपा-RSS की पाठशाला! pic.twitter.com/2SNpHXj0wR
4 मार्च 1970 रोजी एका सरकारी आदेशानुसार कर्मचारी जर आरएसएसच्या उपक्रमामध्ये सहभागी झाले तर कारवाई करु नये म्हणून आदेश पारीत केला होता. कारण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होतं. त्यानंतर, 2 एप्रिल 1980 रोजी, दुसऱ्या एका सरकारी पत्रात हे स्पष्ट करण्यात आलं की, प्रकरण प्रलंबित असूनही, हरियाणातील कर्मचारी संघाच्या कार्यात सहभागी झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे वकील हेमंत कुमार यांनी माहिती दिली आहे की, 11 जानेवारी 1967 रोजी तत्कालीन हरियाणा सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. कारण, आरएसएसला पंजाब सरकारी कर्मचारी (आचार) नियम, 1966 (तत्कालीन हरियाणा) च्या नियम 5 (1) अंतर्गत एक राजकीय संघटना म्हणून मानले गेले होते.
त्यामुळे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आरएसएसच्या कार्यात सहभाग घेतल्यास नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
