तिसरं सभागृह : आमदारांच्या निधी वाटपाचं गौडबंगाल ; ज्येष्ठ पत्रकार रविकिरण देशमुख Live

रविकिरण देशमुख म्हणतात, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांद्वारे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी भरीव निधी दिल्याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. हा निधी ग्रामीण आणि शहरी भागातील ‘वैशिष्ट्यपूर्ण योजनां’साठी वापरता येणार आहे. त्याची शिफारस अर्थातच आमदार मंडळी करीत असतात.

हा निधी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत खर्च करण्यात येणार आहे तिथे आज प्रशासक म्हणजेच राज्य सरकारचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे आमदार मंडळी जे काम आणि ते कसे व कोणामार्फत करायचे हे सुचवतील तशी त्याची अंमलबजावणी होणार हे निश्चित आहे. मात्र त्यासाठी हा वाढीव निधी त्या त्या संस्थांकडे पोहोचला पाहिजे.

त्यापूर्वी काही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक ठरावे असे रवीकिरण देशमुख सांगतात.

-पुरवणी मागण्यांद्वारे मान्य झालेल्या या निधीचे प्रस्ताव कधी मागविण्यात आले? कारण ते अधिवेशनाच्या किमान २० दिवस आधी #वित्त विभागाकडे गेले पाहिजेत. अजित पवार यांच्या

नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी चा गट २ जुलै रोजी शिवसेना_भाजपा सरकारमध्ये सहभागी झाला. त्यानंतर १२ दिवसांनी म्हणजे पावसाळीअधिवेशन सुरू होण्यास २ दिवस राहिलेले असताना खातेवाटप झाले.

-मग हा निधी फक्त २ दिवसांत राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या वाट्याला जाईल अशी व्यवस्था झाली असेल? उत्तर

अर्थातच नाही असे येईल म्हणजे हा गट सामील होणारच आहे हे गृहित धरून पुरवणी मागण्यांची तयारी झाली? असे असेल तर ही बाब विलक्षणच म्हटली पाहिजे, असे देशमुख म्हणाले.

रविकिरण देशमुख पुढे म्हणतात,साधारणपणे योजनांचा तपशील आल्याशिवाय अर्थसंकल्पाच्या कोणत्याही बाबी निश्चित होत नाहीत. मग या निधीच्या कोणत्या योजना वित्त विभागाकडे सादर झाल्या, त्याची कधी छानणी झाली आणि त्या कधी समाविष्ट झाल्या? याबाबत विरोधी बाकांवर बसणारांकडून विचारणा झाली पाहिजे.

ते पुढे सांगतात, मागे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या अर्थसंकल्पाला सभागृहाची मान्यता मिळाल्याबरोबर १२ एप्रिलला वित्त विभागाने एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार निधी कसा, कधी आणि कोणत्या निकषांनुसार शासकीय विभागांना वितरीत होईल याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली. त्यानुसार येत्या डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक तिमाहीला २०, २० आणि ३० टक्के असा ७० टक्के निधी वितरीत होणार आहे.

-अर्थसंकल्पातील मंजूर योजनांसाठी निधी वितरीत करतानाही पुन्हा वित्त विभागाकडे जावे लागणार आहे. कारण राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. गेल्या ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) राज्याची महसुली मंजूर निधी कमी खर्च केला गेल्याने कमी दिसते. विकास योजनांवरील खर्च फक्त ७२ टक्केच करण्यात आला.

-मग प्रश्न हा आहे की हे परिपत्रक रद्द करून सत्ताधारी आमदारांसाठीचा विकास

निधी दिला जाणार आहे का आणि अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या विकास योजनांवरील खर्च पुन्हा कमी केला जाणार आहे का? कारण तसे केल्याशिवाय हा निधी उपलब्ध होणे कठीण आहे. यावर्षी १६१२२ कोटींची महसूली तूट अपेक्षित आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात विकास योजनांसाठी सुमारे ८५ हजार खर्च होतील असे अपेक्षित होते.पण त्यापैकी ६१ हजार ५९१ कोटी एवढेच खर्च झाले. यावर्षीची तरतूद तर आणखी कमी म्हणजे ७३९०० कोटी आहे. त्यापैकी किती खर्च होतील? म्हणजे सर्वसाधारण विकास योजनांऐवजी काही विशिष्ट मतदारसंघ डोळ्यासमोर ठेवून निधी दिला जाईल असे दिसते आहे, असं विश्लेषण रविकिरण देशमुख यांनी शेवटी केलं आहे.