स्त्री आणि समानता

महिला शक्तीला इतिहास आहे, अगदी संघात प्रवेश द्यावा म्हणून आंदेलन करणारी यशोधरा असो, भारतातील आधुनिक स्त्रियांच्या सार्वजनिक आयुष्याची सुरूवात शिक्षणाच्या माध्यमातून करूण देणारी सावित्रीबाई फुले, अगदी चिपको आंदोलनातील स्त्रिया, स्वतःला सुलताना म्हणणारी रझीया अशा अनेक अगांनी स्त्री आपल्याला चळवळीत दिसते. एक बाब येथे प्रकर्षानं मांडावी लागेल ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो मताधिकार भारतीय स्त्रियांना मिळवून दिला. त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही. संविधानिक अधिकारांमुळे पुरूषाप्रमाणेच काळाबरोबर धावणं आता तिलाही शक्य झालं आहे. तरीही चळवळीत स्त्री-पुरूष भेदभाव आढळतो एका अर्थानं त्या आजही लॉकडाऊन आहेत. म्हणूनच त्यावर बोलणं आवश्यक ठरते.

बऱ्याचदा समतेची प्रस्थापना करतांना उघड-उघडपणे समाज पितृस्ताक व्यवस्था जोपासतो. अर्थातच त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘ती’चे मानवीहक्क नाकारले जातात. केवळ सत्तासंर्घषातच नाही तर अगदी कौटुंबिक पातळीवरही हे दिसतं. ‘’मी स्वतः एक कुटुंब पाहीलं ज्यात उच्च शिक्षित मुलाला तितकीच उच्च शिक्षित मुलगी त्याची सहचारिनी म्हणून स्विकारली’’. मात्र, ‘ही जर कामाला गेली तर आमचं कोण करणार हा प्रश्न पुढं केला. वर ते कुटुंब इथचं नाही थांबलं तर घरी काम करणारी मदतनीसही बंद केली’’. याचा अर्थ ती शिकली तरी तिला त्याचा उपयोग करुन देणारी विषमतावादी मानसिकता तिचे सर्व अधिकार हिरावते व तिला आर्थिक दुर्बलतेत ढकलते. हे निमुटपणे सहन केलं तर तिच कौतुक अन्यथा....वाद. एकदा एका इंजिनियर मुलीला सकाळी स्वयंपाक करायला जमला नाही म्हणून तीनं चहा नाष्टा आणि दुपारच्या जेवणाची ऑर्डर तिच्या इमारतीखाली असलेल्या उपहारगृहास दिली. तर तिच्याशी वाद घालण्यात आला प्रकरण माझ्याकडे आलं मी इतकचं म्हणाले तिने तुम्हाला उपाशी ठेवलं का.... तुम्हाला स्वयंपाक करणारी सून हवी होती तर मग इंजिनियर मुलगी सून म्हणून का स्विकारली. म्हणजे अद्यापही समाजाची मानसिकता शतक भर मागेच आहे.

डॉ. बाबसाहेब आंबेडकरांनी महाड येथे चवदार तळ्याच्या लढ्याच्या प्रसंगी महिलांसाठी स्वतंत्र परिषद घेतली. वेळोवेळी महिलांना त्यांच्या अधिकारांबरोबरच कर्तव्यांची जाणही करून दिली. असं असलं तरी, आजही एखाद्या कार्यक्रमांच्या आयोजनात सहभागी करूनही घेतलं जातं मात्र जबाबदारीची कांमं बऱ्याचदा स्त्री सुलभच असतात उदा. जयंतीच्या कार्यक्रमात महिलांना टॅलेंट सर्चच्या नावाखाली डांस बसविणे, पाककला स्पर्धा, सौंदर्य स्पर्धा, रांगोळी.... अशा कार्यक्रमांच आयोजन. एखादा कार्यक्रम असला तर मंचार बहुदा सगळे जणू सगळे पुरूष. कधीतरी एखादी स्त्री वक्ता असली तर तिला बोलायला विषय स्त्रीयांवर आधारीतच असतो हे विशेष. बरं त्यात संबोधल जात महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. कसं शक्य आहे. तुम्ही तिला वेगवेगळ्या पद्धतीनं सांस्कृतिक – सामजिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यात आजही जोखडलचं आहे. स्त्री ही शील आहे असं मानणारा समाज आणि ते शील वाचावं म्हणून मुलीची हत्या करणारा समाज आपल्या सभोवताली आहे. किंबहुना तशी समाजव्यवस्था निर्माण करणारी काही किर्तनकार, संघटना खुलेआम स्त्रीचं शील कसं जपावं ह्या करीता सतत काम करतात. पैसे देवून आपल्या पायावर धोंडा कसा मारावा याचं प्रबोधन ऐकतात. खेदाची बाब अशीकी एकदाही महिला आयोगांने अथवा पोलिसांनी त्यांना साधा जाब विचारला नाही. बरं प्रश्न पडतो महाराजाच किर्तन ऐकण्याकरीता महिलांची संख्या अगणित असते त्या का विरोध करीत नाहीत. जेव्हा-जेव्हा धर्म अधिक कट्टर होत जातो त्या-त्या वेळी दबलेल्या वर्गावर बंधनं अधिक घट्ट होतात. त्यात स्त्रिया अग्रस्थानी असतात त्यातही भारता सारख्या देशात खालच्या वर्गातली स्त्री अग्रस्थानी असते.

आमच्या अगदी शिकलेल्या स्त्रिया ही यांना ना त्या कारणाने व्रतवैकल्यांमध्ये अडकलेल्यात त्यांना त्यातून बाहेर पडून त्यांनी आपल्या आणि आपल्या अवतीभवती स्त्रियांच्या अडचणी जगण्यातल्या समस्या, आरोग्याच्या समस्या, आर्थिक समस्या, पाल्यांच्या समस्यांना सामोरं कसं जाता येईल याकडे अभ्यासपूर्ण लक्ष दिलं पाहीजे. तरचं बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समतावादी समाज निर्माण होईल. मी एका जयंतीच्या कार्यक्रमात वक्ता म्हणून बोलतांना माझ्या व्याख्यानाची सुरूवात जगात आज पर्यंत किती चर्चची विक्री झाली. आणि त्याचे खरीददार कोण. भारतातील कोणत्या संस्थेन ती विकत घेतली. आणि पुढे त्यांना भारतातील भूकबळींची अवस्था, कुपोषण आणि बालकांच्या कुपोषणामुळे त्याच्या बौद्धिक क्षमतेवर होणारा परिणाम, त्यामुळे त्यांच्या स्व-विकासावर होणारा परिणाम आणि अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दावोस येथील केला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील एका मुलाखतीचा संर्दभ दिला सोबतच शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा परिणाम व शिक्षणातील सर्वसामान्य समस्या स्पष्टीकरण केलं. माझ्या भाषणानंतर तिथली पुरूषचं नव्हे तर महिलांनी मला गराडा घातला. आपापल्या समस्या माझ्या समोर मांडू लागल्या. मी त्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन केले. आजही ती माणसं माझ्या संपर्कात आहेत. स्त्रियांच्या प्रश्नांवर व स्त्री-पुरूष समानतेवर अनेक लोक लिहीतात बोलतात पण त्यातले बहुतेक वक्ते स्त्रियांच्या वर्तमानातील समस्यांवर न बोलता भूतकाळात रममान होतात. खरे तर सर्वानी एकत्रितपणे स्त्री पुरूषांच्या संबंधातील वर्तमान समस्यांचा विचार करण्याची गरज आहे.

सरकार घरातील जेष्ठ महिलांच्या नावे रेशन कार्ड देत आहे. काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडून गृहिणींना त्यांच्या पतीकडून पगार अथवा मानधन देण्याच्या विधेयकाच्या प्रस्तावावर काम सुरू असल्याच जाहीर झालं. अनेक महिलांनी हा आपला अपमान आहे वैगरे म्हणत विरोध केला. पुढं सरकार बदललं. आणि हा प्रस्ताव मागे पडला. मात्र अशा प्रस्तावाने महिलांच्या नावाने रेशन कार्ड दिल्याने तिची ऊन्नती कशी होईल. बालकाबरोबर महिला कल्याण अशा मंत्रालय विभागाने त्याचा कसा विकास होईल, खरे तप त्याच्याकरीता स्वतंत्र मंत्रालय असण्याची गरज आहे. आज स्त्री खांद्याला खांदा लावून उभी आहे. असं म्हणनं म्हणजे स्वतःचं स्वतःची पाठ थोपटवून घेणं होय. वास्तविक पाहता समानतेच सूत्र फार गुंतागुंतीच आहे. पुरूषांनी स्वंयपाक घरात काम करणं अथवा स्त्रीनं नोकरी करीता बाहेर पडणे इतक्या पुरतीच समानतेच तत्व मर्यादीत नाही... मुळात ही मुक्तता या मानसिक बंधनातून सुटल्यावर येऊ शकते.

प्रा. अस्मिता अभ्यंकर, लेखिका