साहेब आणि महिला धोरणाची पंचविशी

आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना या देशातील जनतेने अलोट प्रेम दिलं आहे. हे प्रेम लाभण्यामागे पवार साहेबांनी जनतेसाठी अहोरात्र उपसलेले कष्ट, असंख्य जागून काढलेल्या रात्री, अफाट प्रवास अशा असंख्य गोष्टी आहेत. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या आणि केंद्रीय मंत्रीपदांच्या कार्यकाळात पवार साहेबांनी क्रांतिकारी निर्णय घेऊन ते अग्रक्रमाने राबविण्यास नेहमीच प्राधान्य दिले. शेतकरी, कष्टकरी, महिला अशा वंचित घटकांसाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक अभिनव कल्पना राबविल्या. त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावर माझ्या आजी -शारदाबाई गोविंदराव पवार अर्थात त्यांच्या आईच्या विचारांचा आणि कर्तृत्वाचा ठसा आहे. स्वातंत्र्यपुर्व काळात माझी आजी जिल्हा लोकल बोर्डावर निवडून आली होती. महात्मा जोतीराव आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या सत्यशोधक समाजाच्या विचारांच्या मुशीत ती तयार झाली होती. रुढ चौकटींना छेद देऊन नवं आभाळ निर्माण करण्याची धमक तिला या विचारांतून मिळाली होती. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांना मानणाऱ्या भूमीतून ती पवारांच्या घरात सुन म्हणून आली होती. आपल्या विचारांच्या शिदोरीवर तिने घर यशस्वीपणे सांभाळलंच शिवाय सामाजिक क्षेत्रातही आपली भूमिका अपार निष्ठेने बजावली. पवार साहेबांनी आईचं हे कर्तृत्व अगदी जवळून अनुभवलं होतं. ज्या काळात महिलांना घरातूनही बाहेर पडण्याची बंदी होती; त्या काळात माझ्या आजीनं सार्वजनिक व्यासपीठावरुन केलेलं भरीव काम त्यांच्यासमोर होतं. यातूनच त्यांची एक वैचारीक बांधणी निश्चित झाली. याचा परिपाक म्हणजे त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात म्हणजे १९९३ साली महिला आणि बालविकास विभाग खात्याची सुरुवात करण्यात आली. महिलांचे उत्थान आणि बालविकासाच्या क्षेत्रात विविध योजना राबविण्यासाठी पुढे या खात्याने संपूर्ण देशाला मार्गदर्शक ठरेल असे काम केले. याच वर्षी आणखी एक महत्वाचे पाऊल म्हणजे राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. महिलांचे न्याय्य आणि नैसर्गिक हक्क अबाधित राखण्यासाठी त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. महिला सक्षमीकरणाकडे ही सर्वात महत्वाची दोन पावले उचलल्यानंतर पवार साहेबांनी त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९९४ साली महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी देखील केली. एवढंच नाही तर या धोरणामध्ये कालसुसंगत बदल करुन त्यानुसार महिलांच्या उत्थानासाठी वेळोवेळी कार्यक्रम देखील राबविण्यात आले. महिलांसाठी सत्तेचा सोपान खुला करुन देण्यात आला. याचा फायदा समाजातील सर्वच स्तरातील महिलांना मिळाला असून आज त्या पुरुषांच्या बरोबरीने सार्वजनिक क्षेत्रात वावरत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे.

जनतेशी संवाद साधत असताना मला नेहमी एक बाब सातत्याने जाणवते ती म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक व्यासपीठावर महिलांचा वावर लक्षणीयरित्या वाढला आहे. एकेकाळी चुल आणि मूल या चौकटीत अडकलेल्या महिला केवळ सार्वजनिक व्यासपीठच नाही तर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. याची मुळं आदरणीय पवार साहेबांच्या काळात महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारलेल्या महिला धोरणात आहेत. या धोरणानुसार महिलांची सामाजिक स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारणे, त्यांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांवर प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे, महिलांसाठी असणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, महिलांना समुपदेशन आणि नि:शुल्क कायदेशीर सल्ला देणे यावर भर देण्यात आला. यावर्षी महिला धोरण राबविण्याच्या क्रांतिकारी घटनेला २५ वर्षे पुर्ण होत आहेत. एखाद्या व्यक्तीसाठी २५ वर्षांचा कालखंड कदाचित खुप मोठा असू शकेल पण संपुर्ण समाजासाठी तो तसा अल्प काळ आहे. परंतु या अल्पकाळातच महिला धोरणाची अतिशय चांगली फळे आली आहेत. महिला धोरणाच्या माध्यमातून महिलांचा विकास होईल हे स्वप्न पाहणारे द्रष्टे नेतृत्त्व पवार साहेबांचे आहे हे विसरुन चालणार नाही.

आपल्या संविधानात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांना समान हक्काची तरतूद केली आहे. याशिवाय सर्वांना मताधिकार देखील बहाल केला आहे. त्यांनी पाहिलेल्या आणखी एका सुंदर स्वप्नाची परिपुर्ती देखील पवार साहेबांच्याच काळात झाली. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा देण्याचा कायदा १९९४ साली या राज्यात अस्तित्वात आला. योगायोग असा की, केंद्रातील सरकारमध्ये ते कृषीमंत्री म्हणून सहभागी असताना २००५ साली हा कायदा भारत सरकारनेही व्यापक स्तरावर राबविला. या कायद्यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्वाला अधिकच गती मिळाली. याखेरीज आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत महिलांना ३० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय देखील समानतेच्या चळवळीतील एक मैलाचा दगड ठरला. पुढे २०११ साली हे आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के एवढं करण्यात आली. उंबरठ्याच्या आत आयुष्य कंठणाऱ्या महिलांना ‘समान संधी, समान सत्ता’ या न्यायाने सत्तेची कवाडे खुली झाली. महिलांनी पुढाकार घेऊन गावांचा विकास केल्याची अनेक उदाहरणे यानंतर उजेडात आली आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेचे पर्व खऱ्या अर्थाने सुरु झाले.

महिलांकडे कोणतेही काम काळजीपुर्वक करण्याची दृष्टी असते याची नोंद घेऊन पवार साहेबांनी आपल्या संरक्षणमंत्रीपदाच्या काळात महिलांना तिन्ही सैन्यदलात ११ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा हा निर्णय देखील क्रांतिकारी ठरला. याच काळात त्यांनी महिलांना हवाई दलात वैमानिक म्हणून संधी देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. महिला वैमानिक म्हणून रुजू झाल्यानंतर विमान अपघातांच्या संख्येने घट झाल्याचे आज खुद्द हवाई दलाचे अधिकारी सांगत आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्वाचा पुरस्कार करुन त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची धैर्य पवार साहेबांनी त्या काळात दाखविले.

महिला धोरणाची पंचविशी साजरी करीत असताना आज आपणास याचे सिंहावलोकन करण्याची आवश्यकता आहे. या धोरणाने आपणास काय दिले आणि आणखी काय करण्याची गरज आहे याबाबत विचारमंथन व्हायला हवे. महिला सार्वजनिक क्षेत्रात सन्मानाने वावरत आहेत. ग्रामपंचायतींपासून सर्वच स्तरांवर महिलांच्या सहभागाचा टक्का वाढतोय. आजमितीला महाराष्ट्रातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या सहा महिला खासदार आहेत. तर राज्यसभेवर एक महिला खासदार आहेत. याशिवाय विधानसभेत २० महिला आमदार आहेत. प्रतिनिधीत्व वाढले असले तरी अद्याप मोठी लढाई लढण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधीत्व असले तरी बहुतांश ठिकाणी त्यांच्या वतीने पुरुषच कारभार पाहतात अशी टिका महिलांच्या प्रतिनिधीत्वावर केली जाते. परंतु हे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. खरे तर महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने केंद्रीय पातळीवर प्रतिनिधीत्व मिळण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी गेली काही वर्षांपासून सातत्याने प्रलंबित असणारे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होण्याची गरज आहे. यासाठी संघर्ष करण्याची गरज आहे. आदरणीय पवार साहेबांनी पंचवीस वर्षांपुर्वी दिलेल्या महिला धोरणामुळे येथील समाजमन समतावादी विचारांना पोषक असे झाले आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकासाठी भावी काळात महाराष्ट्रातूनच मोठे जनआंदोलन उभे राहील अशी मला आशा आहे.