ओडिशा पॅटर्न : बचतगटाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण

महिला बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरणाबरोबर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही वेग देता येवू शकतो, हे ओडिशा राज्याने दाखवून दिलंय. ओडिशा सरकारनं अशाच एका मोहीमेद्वारे राज्यातल्या ७० लाख महिलांना थेट अर्थव्यवस्थेशी जोडून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणलंय. बघूया महिला सक्षमीकरणाचा ओडिशा पॅटर्न

८ मार्च २००१मध्ये ओडिशा सरकारने महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘मिशन शक्ती’ ही योजना सुरु केली. गेल्या २० वर्षात या मोहिमेमुळे महिलांच्या जीवनात व्यापक बदल झालेत. ओडिशा सरकारने या महिला बचतगटांना पाठबळ दिल्यामुळे महिलांच्या आयुष्यात अर्थक्रांती घडली आहे. सहा लाख बचतगटांच्या माध्यमातून ७० लाख महिलांना याचा थेट फायदा मिळतोय.

ओडिशा सरकारने महिला बचतगटांच्या नेटवर्कचा वापर महिला सशक्तीकरणासाठी केलाय. ग्रामीण भागातील महिलांनी या माध्यमातून उत्पन्न मिळवायला सुरुवात केलीये. त्यामुळे महिला आता घर खर्चाला हातभार लावताहेत, त्यामुळे महिलांना समाज आणि कुटुंबात बरोबरीचं स्थान मिळालंय. बचतगटाचं यशस्वी मॅनेजमेंट केल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत महिला सहभागी झाल्या आहेत.

मलकगिरी सारख्या नक्षलवाद प्रभावित जिल्ह्यात आदिवासी बोंडा जमातीनं बचतगटाच्या माध्यमातून झाडू बनवण्याचा उद्योग सुरु केला. आज या गटाची वार्षिक उलाढाल ६ लाख रुपयावर पोहोचली आहे. ग्रामीण भागात काही बचतगटांनी बेकरीसारख्या उद्योगातून १५ लाख एवढी वार्षिक उलाढाल केली आहे.

पॅकेजिंग, एलईडी बल्ब उत्पादन, बससेवा ते टेक होम रेशन पुरवठ्याचं काम यशस्वीपणे हे बचतगट करताहेत. बांधकाम क्षेत्रापासून ते वीजमीटर रिडींग तपासणीपर्यंतची कामं या महिला सक्षमपणे करताहेत. ओडीशा सरकारने मिशन शक्ती अंतर्गत अनेक शासकीय सेवा पुरवण्याची कामं या बचतगटांना दिली आहेत.

२०१९ मध्ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी महिला बचतगटांसोबत करार केला. या कराराअंतर्गत या महिला बचतगटांना टप्याटप्याने ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची कामं दिली गेली आहेत. यामध्ये अनेक खात्याच्या सेवा पुरवणे, बचतगट निर्मित उत्पादन खरेदी करण्याचा करार आहे.

महिला बचत गटाकडे ही कामं सोपवली

शाळेचे गणवेश पुरवणे, तांदूळ खरेदी, स्वस्त धान्य दुकानांची डिलरशीप, नर्सरी मॅनेजमेंट, मधमाशी पालन, बियाणे खरेदी करणे. एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत मिड डे मिल, टेक होम रेशन पुरवठा.

वीजमीटर रिडींग, जंगलाच्या संरक्षणाची जबाबदारी, शहरी भागाला रेशन पुरवठा, रुग्णालयांना सकस आहार पुरवणे, सॅनिटरी नॅपकिन्स, मच्छरदाण्या पुरवणे आणि ग्रामीण भागातील १० हजार किलोमीटरच्या रस्त्य़ांच्या देखरेखीचं काम या बचतगटांकडे सोपवण्यात आलंय.

ऑक्टोंबर २०१९ पर्यंत या बचतगटांची उलाढाल २६१ कोटी ८४ लाख रुपयांपर्यंत गेलीये. कुपोषणग्रस्त जिल्हा म्हणून कालाहांडी जिल्ह्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यात १७ ग्रामपंचायत क्षेत्रात शेतकऱ्यांकडून थेट तांदूळ खरेदी बचतगटांच्या माध्यमातून केली जात आहे. बचतगटांनी यावर्षी २ लाख क्विटंल तांदळाची खरेदी केलीये. या खरेदीतून बचतगटांना ७७ लाख रुपयांचा फायदा झाला. म्हणजे प्रत्येक बचतगटाने साडेचार लाख रुपयांचा नफा कमावला.

राज्य सरकारने ७३१ बचतगटांना ग्राम पंचायतीअंतर्गत विविध सेवा पुरवण्याची कामं दिली आहेत. आज या गावांमधील विद्युत बिल भरणा वाढलाय. एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत टेक होम रेशनचा पुरवठा करण्याचं काम ६६१ बचतगटांना देण्यात आलं. ही योजना २५ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. बचतगटांकडे ही कामं सोपवल्यामुळे राज्यात कुपोषण कमी होत आहे. तर या बचतगटांना वार्षिक ५०० कोटी रुपयाचं उत्पन्न मिळालंय. मध्यान्ह भोजन तयार कऱण्याचं कामही महिला बचतगटांकडे सोपवलं गेलय. राज्यातील १४ हजार ७१९ महिला बचतगटांना हे काम मिळालय. बचत गटाने उत्पादित केलेल्या मालाला राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरु आहेत. उत्पादनाच्या ऑनलाईन विक्रीसाठी फ्लिपकार्टसोबत करार करण्यात आलाय. मिशन शक्ती अंतर्गत बचतगटाच्या मालाच्या विक्रीसाठी दिल्लीप्रमाणे भूवनेश्वरला कायमस्वरुपी बाजारपेठ सुरु करण्यात येणार आहे.