शक्ती कायद्याचे विधेयक मांडण्याची घाई कशाला? महिला संघटनांचा सवाल

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना आणखी कडक शिक्षा देण्यासाठी शक्ती कायद्याचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. पण या विधेयकाला काही महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिलांनी विरोध केला आहे. या सगळ्यांनी मिळून एक संयुक्त निवेदनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. शक्ती विधेयक या अधिवेशनात मांडू नये अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात Forum against oppression of women च्या संध्या गोखले यांनी सांगितले की, "स्त्रियांसंदर्भातले एवढे महत्त्वाचे विधेयक सरकारने मांडण्याचा निर्णय घेतला, पण महिलांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या महिला संघटनांशी कोणतीही चर्चा सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे हे विधेयक या अधिवेशनात मांडू नये" अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. एकीकडे मोदी सरकार घाईघाईत कायदे करते अशी टीका केली जाते. पण दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारही असे कायदे घाईघाईने करत असेल तर ते चुकीचे आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली तर महिलांविरोधातील गुन्हे कमी होतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, कारण अमेरिकेत फाशीची शिक्षा असली तर सर्वाधिक गुन्हे तिथेच होतात असेही संध्या गोखले यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले. तर विधेयकाचा मसुदा संघटनांना १० तारखेला पाठवला आहे. याचा अभ्यास कऱण्यासाठीदेखील वेळ मिळालेला नाही असे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.