सरकारी बँका विकण हे सरकारविरोधी काम

IDBI बँक विकण्याचा निर्णय हा २०२१ घेण्यात आला आला होता. परंतू हि IDBI बँक विकली जाणार नाही. यामध्ये २१ हजार कोटीचं भांडवल LIC ने IDBI च्या भांडवलात गुंतवले. भाजपचं सरकार आल्यानंतर बँकांचं खाजगीकरण आणि विक्रीकरण सुरू झालंय IDBI बँक विकली जाऊ नये, यासाठी देशातील बँक कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. तर सरकारी बँका विकण हे सरकारविरोधी काम असल्याचं अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी म्हणाले आहेत.