गडचिरोलीत विषारी दारूमुळे ५ वर्षात एकही मृत्यू नाही, विजय वडेट्टीवारांचा दावा खोटा – डॉ. अभय बंग

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर काही दिवसातच चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारुबंदी उठवण्याचे संकेत दिले होते. त्यासाठी काही युक्तीवादही करण्यात आले होते. विजय वडेट्टीवार आणि माजी राज्यमंत्री आमदार धर्मराव आत्राम यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात विषारी दारू वाढली असून त्यामुळे माणसे मरत आहेत. बायका विधवा होत आहेत. याचबरोबर मृत्युदर वाढला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याची दारूबंदी उठवा अशी मागणी केली होती. यानंतर आता डॉ अभय बंग यांनी मंत्री महोदयांचा हा दावा कोटा असल्याचे सांगितले आहे.

सर्च या संस्थेत दरवर्षी जवळपास एक लक्ष लोकसंख्येची जन्म मृत्यूची नोंद होत असते. यामध्ये मृत्यू दर वाढल्याचे कुठेही दिसून येत नाही. यासंदर्भातील सत्यता तपासण्यासाठी डॉ. अभय बंग यांनी पोलिस विभागाला अशा प्रकारे झालेल्या मृत्यूची संख्येची आकडेवारी मागितली होती. पोलिस विभागाने गेल्या पाच वर्षात विषारी दारूमुळे एकही मृत्यू झाला नसल्याचे लेखी पत्र त्यांना दिले आहे. त्यामुळे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच आमदार धर्मराव आत्राम हे लोकांना खोटी माहिती का देत आहेत ? असा प्रश्न डॉ. बंग यांनी उपस्थित केला आहे.

भारतात विषारी दारूने मृत्यू झाल्याच्या सर्वात जास्त घटना ह्या दारूबंदी नसलेल्या भागात होत असतात. मुंबईतील खोपडी, बंगाल, ओरिसा तामिळनाडू या राज्यात अशाप्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. या राज्यांमध्ये दारूबंदी नाही. दारू सरकारी असली म्हणजे ती निरोगी असते हा दावा फोल आहे. दरवर्षी सुमारे तीन लाख लोकांचा मृत्यू होत आहे. दारू सुरू झाली तर गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकांची सुमारे सहाशे कोटींची लूट होणार असून. या जिल्ह्यातील 838 गावांमधील लोकांनी या जिल्ह्यातील दारूबंदी उपयोगी असून ती परिणामकारक असल्याने उठवू नये अशी मागणी राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे अभय बंग यांनी सांगितले.

विजय वडेट्टीवारांना डॉ. अभय बंग यांचे ५ जाहीर प्रश्न

गडचिरोली जिल्ह्यात 27 वर्षांपासून असलेली दारूबंदी उठविण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मान. श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी प्रथम मागणी केली व आता समिती स्थापन करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना ५ जाहीर प्रश्न विचारले आहेत.

1. आपण म्हणता की गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी अयशस्वी झाली, बेकायदेशीर दारू प्रचंड वाढली, विषारी दारू पिऊन खूप माणसे मरत आहेत. तसे जर खरेच झाले असेल तर ही जबाबदारी कुणाची ? 'दारूबंदी' हा शासकीय कायदा आहे, 1992 मध्ये कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असतांना घेतलेला मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे. त्याच्या कठोर अंमलबजावणीची जबाबदारी शासनाची, म्हणजे पर्यायाने मंत्री म्हणून तुमची आहे. दारूबंदी अयशस्वी झाल्याची जी वर्णने तुम्ही करता ती जर खरी असतील तर ते मंत्री म्हणून तुमच्याच अपयशाचे वर्णन आहे. दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या –

- चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून, व आता-आता पर्यंत गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतांना शासकीय दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी तुम्ही काय प्रयत्न केले ?

- जर शासकीय निर्णय तुम्हाला नीट अंमलबजावणी करता येत नसेल तर तुम्ही स्वत:ला 'अपयशी मंत्री' घोषित कराल का ? दारूबंदी अपयशी की मंत्री अपयशी ?

2. तुम्ही राज्याचे आपत्ति-सहायता मंत्री आहात. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात कोरोनाची प्रचंड मोठी आपत्ती आली आहे. गावो-गावी हजारो माणसे आजारी पडत आहेत. या भयंकर आपत्तीच्या निवारणाऐवजी तुम्हाला अचानक दारूबंदी हीच सर्वात मोठी आपत्ती का वाटते ? कोरोना निवारणाऐवजी दारूबंदी उठवण्यातच तुम्हाला एवढा रस का आहे ? यात कोणते रहस्य लपले आहे ?

3. 'दारूबंदीची अंमलबजावणी अयशस्वी झाली' हे दारूबंदी उठवण्याचे समर्थन होऊ शकते का ? मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज चे जाळे पसरले आहे हे टीवी वर रोज जाहीर होते आहे. महाराष्ट्रात ड्रग्ज विरोधी कठोर कायदा आहे. तसे असूनही मुंबईत ड्रग्ज वाढले आहेत. तर त्याच न्यायाने 'ड्रग्ज बंदी अपयशी झाली, तिला उठवा' अशी मागणी तुम्ही केव्हा करणार आहात ?

4. भारतात व महाराष्ट्रात स्त्री अत्याचार विरोधी व बलात्कार विरोधी कायदे आहेत. तरी दिल्लीत 'निर्भयाकांड' झाले. उत्तरप्रदेश मध्ये हाथरस-कांड झाले. श्री राहुल गांधी व प्रियंकाजी त्या विरुध्द सत्याग्रह करीत आहेत. कॉंग्रेस पक्ष जागोजागी निदर्शने करतो आहे. आमच्या दृष्टीने बलात्काराचा निषेध झाला पाहिजे. पण दारूबंदी अयशस्वी झाली म्हणून तिला उठवा या वडेट्टीवार न्यायाने 'बलात्कार बंदी उठवा' अशी मागणी कराल का ? बंदी असूनही देशात बलात्कार रोज घडतात. तर मग बलात्कार पूर्णपणे थांबवता येत नसतील तर बलात्कार कायदेशीर कराल का ? आणि तोच न्याय लावून अपुरी अंमलबजावणी असलेली प्लास्टिकबंदी, भ्रष्ट्राचारबंदी हे सर्व केव्हा उठवणार ? हे करणार नसाल तर मग फक्त दारूबंदी का उठवा ?

5. राज्याचे ज्येष्ठ नेते श्री शरद पवार व आर. आर. पाटील यांना गुटख्यामुळे तोंडाचा कॅन्सर झाला. त्यामुळे जागे होऊन राज्यात गुटखा-बंदी, व सर्व प्रकारची सुगंधित तंबाखूबंदी लागू आहे. ती योग्यच आहे. पण तरी महाराष्ट्रात सर्वत्र रस्त्यांवर, चौकांमध्ये पानठेल्यांवर खुले आम खर्रा, मावा, सुगंधित तंबाखू विकली जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा सर्वेक्षणानुसार अवैध दारूपेक्षा पाच पट अधिक अवैध तंबाखू विकली जात आहे. पुरुष, स्त्रिया, मुले खात आहेत. सुगंधित तंबाखूबंदीची अंमलबजावणी पूर्णत: अयशस्वी दिसते.

गुटखा-खर्रा-सुगंधित तंबाखूबंदी उठविण्यासाठी समिती स्थापन का करत नाही?

मंत्री महोदय, केवळ दारुच पुन्हा सुरू करण्यात तुम्हाला एवढा रस का ?

ग्रामपंचायतींचे ठराव मंत्री महोदय नाकारणार का?

"गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ मधे शासकीय दारूबंदीनंतर शेकडो गावांनी स्वत: निर्णय करून गाव दारुमुक्त केले. जिल्ह्यातील दारू नक्कीच खूप कमी झाली आहे व आमचा प्रचंड फायदा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने कोणत्याही स्थितीत ही दारूबंदी उठवण्याचा विचार देखील करू नये उलट ती अधिक मजबूत करून दारुमुक्तीकडे वाटचाल बळकट करावी. शिवाय शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यापासून तिकडून इकडे येणारी बेकायदेशीर दारू थांबली आहे. म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी हटवू नये. उलट गडचिरोली जिल्हयासारखे दारुमुक्ती अभियान तिथेही सुरू करावे".

मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून अशा अर्थाचे सामूहिक प्रस्ताव जिल्हाभरातून होत आहेत व हजारो लोक त्यावर सह्या करून आपले समर्थन जाहीर करीत आहेत.

शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे आमदार व मंत्री श्री वडेट्टीवार यांनी 'चंद्रपूर व गडचिरोली' जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा विचार करण्यासाठी समिती बनवणार असा निर्णय गांधी जयंतीला घोषित केल्यापासून व आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी दारूबंदी उठवा ही मागणी केल्यामुळे गावा-गावात असंतोष आहे. ज्या हजारो स्त्रियांनी व गावकर्‍यांनी शासकीय दारूबंदीचा आधार घेऊन आपल्या प्रयत्नांनी गावातील बेकायदेशीर दारू बंद केली व त्यामुळे ७०० गावात दारू बंद झाली, ते या राजकीय हालचालींनी अजूनच जिद्दीला पेटून दारूबंदी वाचवण्याच्या प्रयत्नांना लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना आपल्या भावना कळविण्यासाठी वरील अर्थाचे प्रस्ताव करून पाठविण्यात येत आहेत. १९ आक्टोंबर पर्यन्त तालुका निहाय खालील प्रमाणात गावांची निवेदने पारित झाली आहेत. अहेरी : 35, आरमोरी : 6 ,भामरागड : 59, चामोर्शी : 58 ,देसाईगंज: 1, धानोरा : 52, एटापल्ली : 52, गडचिरोली :54, कोरची : 46, कुरखेडा : 54, मुलचेरा : 36, सिरोंचा 77. असे एकूण जिल्हाभरातील 530 गावे दारूबंदी टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. णि रोज नवे प्रस्ताव होत आहेत.

'आदिवासी भागांसाठी पंचायतराज' घटनादुरुस्ती नुसार आपल्या गावातील दारूसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आदिवासी गावांना प्राप्त आहेत. ते त्यांनी यशस्वीरीत्या लागू करून आपले गाव व्यापारी दारुमुक्त केले आहे. असे असतांना दारू व्यापारातून पैसा कमावण्याच्या उद्देशाने काही राजकीय नेते 'दारूबंदी उठवा, दारू पुन्हा सुरू करा' अशी मागणी करीत असले तरी गावा-गावात याला विरोध आहे. आदिवासी जिल्ह्यात लोकशाही व स्त्रियांना प्रबळ करणारी मोठी चळवळ दारुमुक्ती चळवळ आहे. असे असतांना मुंबईमध्ये बसून समित्या स्थापन करण्याचे आदिवासी विरोधी कारस्थान कशाला करता असा प्रश्न गडचिरोली जिल्ह्याचे संतप्त आदिवासी व स्त्रिया विचारात आहेत. मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना ही भावना कळेल का?