न्यायालयीन प्रशिक्षणात `सेफ` आदेश देण्याचे प्रशिक्षण: निवृत्त न्यायमुर्ती अभय ठिपसेंचा गंभीर आरोप

``स्वतंत्र न्यायपालिकेच्या विषयावर बोलताना मला अनेक अनुभव आले. खालच्या कोर्टांमध्ये मी निर्भिड न्यायधीश पाहीले तर वरच्या कोर्टांमधे भेकड न्यायमुर्ती दिसले. सत्तेतलं सरकार कमकुवत असताना न्यायमुर्ती आक्रमक होतात.. मजबुत सरकार असलं की न्यायमुर्ती भेकड होतात, अलिकडं तर न्यायिक प्रशिक्षणातच सेफ निर्णय देण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, म्हणजे दांडग्याच्याच बाजूनं निर्णय होणार असं मी बोलल्य़ावर वाद झाला आणि मला प्रशिक्षणासाठी बोलावणं बंद केलं,`` असा गंभीर आरोप उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती अभय ठिपसे यांनी केलं.

मनोहर कदम स्मृतीदिनानिमित्त आयोजीत केलेला कार्यक्रम नुकताच पार पडला. या कार्यक्रमात बोलताना न्या. ठिपसे यांनी स्वतंत्र न्यायपालिकेसंबधाने अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

न्या. ठिपसे म्हणाले, धाडसी सरकार विरोधी निर्णय न्यायमुर्तीनं दिला तर त्याला उपद्रव होऊ शकतो. अनेकदा भीती देखील असते. सत्तेतलं शासन त्रास देऊ शकते. अनेकदा न्यायमूर्ती दडपणाखाली असतात. माझ्या अनुभवामधे अनेकदा खालच्या पातळीवर न्यायमुर्ती धाडसी असतात. तर वरच्या पातळीवर मी भेकड न्यायमुर्ती पाहीले आहे.एका अभ्यासानुसार शासन कमकुवत असते त्यावेळी न्यायमुर्ती आक्रमक होतात तर शासन मजबुत असतात त्यावेळी न्यायमुर्ती भेकड होतात असे ते म्हणाले.

अनेकदा धाडसी निर्णय सरकार विरोधात दिला तर लोकांचा पाठींबा मिळत नाही. त्यामुळे न्यायमुर्तींसाठी जामीन नाकारणं सोपं असतो, तसा निर्णय दिला जातो. न्यायिक प्रशिक्षण केंद्रात सध्या सेफ आदेश द्या असं शिकवलं जातं. मी याबद्दल स्पष्टपणे प्रशिक्षणादरम्यान बोललो. सेफ निर्णय म्हणजे दांडग्या बाजूनं निर्णय द्या असं होतं. त्यानंतर वाद झाला आता मला बोलवणं बंद केलं आहे, असं न्या. ठिपरसेंनी सांगितलं.

लोकांनी न्यायालयांकडे धाव घेतली आहे. लोकशाहीचा स्तंभ न्यायालय आहे. लोकशाहीचे तीन स्तंभ.. चौथा स्तंभ प्रसारमाध्यमं जोडण्यात आलं. लोकशाहीचा नीट विचार केलेला दिसत नाही. लोकशाहीत न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असण्याची गरज असते. बहुमताचा पाठींबा हा हुकुमशाहालाही असतो. त्यामुळे बहुमताची लोकशाही ही व्याख्या अर्धसत्त्य आहे, असेही न्या. ठिपसेंनी यावेळी सांगितले.