राज्यपालांचे शब्द धक्कादायक: मेधा पाटकर

राज्यपालांची भूमिका प्रत्येक राज्यात फार महत्त्वाचे आहेत. घटनेच्या अनुसुची 5 प्रमाणे दलित आणि आदिवासी क्षेत्रामध्ये एखाद्या कायद्यामध्ये जर नुकसान होत असेल. अहित साधलं जाईल असं वाटत असेल, तर निश्चितच तो कायदा त्या ठिकाणी लागू न होण्याबद्दल स्पष्ट भूमिका घेऊन सरकारला आदेश दिला पाहिजे. मात्र, लॉकडाऊन च्या काळात मंदिर का बंद आहेत? असा प्रश्न राज्यपालांनी करावा... 10 हजार रुपये गरिबाच्या खात्यावर का टाकले जात नाही. हा प्रश्न विचारु नये आणि शाळा का सुरु होत नाही. याबाबत का भूमिका घेत नाही. याबाबत का विचारत नाही.

या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तुम्ही हिंदूत्व विसरले आहात का? असा धर्माधिष्ठीत प्रश्न करणं, जे घटनेच्या मुळ उद्देशपत्रिकेत आहे. त्याच्याही विरुद्ध हे विधान आहे. राज्यपाल हे जनतेचे सेवक आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती असो वा राज्यपाल त्यांनी घटनेच्या चौकटीतच भूमिका घ्यायला पाहिजे. संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर असलेला मुद्दा सुचवणं, एखाद्या पक्षाने उठवलेल्या मुद्दा उठवणं आणि एखाद्या पक्षाने तो मुद्दा सुचवला आहे. आणि त्या मुद्दयाचा आधार घेऊन त्यांना उलट प्रश्न करणं हे तर अनपेक्षितच आहे.

त्यामुळं राज्यपालांनी पुन्हा एकदा विचार करुन राज्यपालांनी आपली भूमिका मांडावी. की ज्यामुळे राज्यपाल पदाची गरिमा कायम राहिल. असं मत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केलं आहे.