धक्कादायक : गडचिरोलीतील आरोग्य व्यवस्था अद्याप झोळीतच
गडचिरोली जिल्ह्यात (gadchiroli) माडिया (madia) या आदिम जमातीचे (ST) वास्तव्य आहे. दुर्गम असलेल्या या जिल्ह्यातील हा आदिवासी समूह आजही मूलभूत आरोग्याच्या सेवांपासून (health services)वंचित आहे. यातच आता सरकारी आकडेवारीवरून आरोग्य विभागातील अनेक जागा रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 35 टक्के जागा रिक्त असून गडचिरोलीतील आरोग्य व्यवस्था अद्याप झोळीतच असल्याचं सत्य माहीतीच्या अधिकारातून (RTI)उघड करणारा विशेष प्रतिनिधी सागर गोतपागर यांचा विशेष रिपोर्ट...
गडचिरोली जिल्ह्यात माडिया या आदिम जमातीचे वास्तव्य आहे. दुर्गम असलेल्या या जिल्ह्यातील हा आदिवासी समूह आजही मूलभूत आरोग्याच्या सेवांपासून वंचित आहे. यातच आता सरकारी आकडेवारीवरून आरोग्य विभागातील अनेक जागा रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.वाचा याच विषयी आमचे विशेष प्रतिनिधी सागर गोतपागर यांचा विशेष रिपोर्ट...
गडचिरोलीतील आरोग्य व्यवस्थेला रिक्त पदांचे ग्रहण...
गडचिरोली जिल्ह्यातील वेंगनूर गावातील घटना. रात्रीचे दहा वाजले होते. नउ महिने गर्भवती स्त्री आपल्या घरात जीवघेण्या प्रसववेदना सहन करत होती. तिचे कुटुंबीय तसेच आजूबाजूचे नातेवाईक असह्य होऊन केवळ त्या वेदना पाहत होते. केवळ पाहणेच या लोकांच्या हातात होते. कारण जवळपास कोणताही दवाखाना नव्हता. जो सरकारी दवाखाना होता तिथे जाण्याचा प्रवास हा पाण्याने पूर्ण भरलेल्या नदीच्या खोल प्रवाहातून नावेने करावा लागणार होता. रात्री नाव चालवणे कठीण असल्याने त्या महिलेला प्रसव वेदनेने तडफडत रात्र काढावी लागली. पहाट झाल्यावर कसेबसे तिला नदीजवळ नेण्यात आले. तेथून नावेने दवाखान्यात पोहचविण्यात आले. तो दवाखाना देखील सुसज्ज नव्हता. तेथून तिला जिल्ह्याच्या ठिकाणी रेफर करण्यात आले. तेथून पन्नास ते साठ किमी असलेले अंतर पार करून जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. त्या रुग्णालयात सदर महिलेची प्रसूती करण्यात आली. प्रसूती होण्याचा आरोग्याचा मुलभूत हक्क मिळविण्यासाठी या महिलेला इतका मोठा जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. हे डिजिटल देशातील जमिनीवर असलेले विदारक वास्तव आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध प्रश्नांवर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पाथ फाउंडेशन चे संस्थापक ॲड. बोधी रामटेके यांच्या मते गडचिरोलीतील असे प्रकार म्हणजे येथील आदिवासींच्या मुलभूत हक्कांचे तसेच मानवी अधिकारांचे उल्लंघन आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले " माडिया हि देशातील ७५ आदिम म्हणून गणल्या गेलेल्या आदिवासी( Perticularaly Vulanareble Tribes ) समुदायातील एक समुदाय आहे. वेंगनूर हे माडिया समुहाचे गाव आहे. या गावांमध्ये पोहोचणे कठीण होते. यासंदर्भात शासनाने आरोग्याच्या बाबतीत पर्यायी व्यवस्था करायला हवी होती. हि व्यवस्था केवळ कागदावर दिसून येते. तिची अंमलबजावणीच झालेली नाही. या आदिम जमाती (Perticularaly Vulanareble Tribes) ज्या भागात राहतात त्या भागात Special Health Care Centars निर्माण करण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केलेली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये इतर आरोग्याच्या योजनांसारखी लोकसंख्येची अट देखील घातलेली नाही. पण याची अंमलबजावणीच झालेली नाही.गडचिरोली जिल्ह्यातील केवळ वेंगनूर या गावाची हि परिस्थिती नाही. तर अशी शेकडो गावे आहेत जिथे आजही मुलभूत आरोग्याच्या सुविधा पोहचलेल्या नाहीत.
ॲड. बोधी रामटेके यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्याच्या संदर्भात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेल्या माहितीमध्ये आरोग्य विभागामध्ये असलेल्या रिक्त पदांची चिंताजनक बाब समोर आली आहे. आदिवासी म्हणून ओळख असलेल्या आदिम जमातीचे आश्रय असलेल्या विशेष क्षेत्र म्हणून घोषित असलेल्या या जिल्ह्यातील तब्बल ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. या जिल्ह्यात आरोग्य उपकेंद्रात पन्नासहून अधिक वैद्यकीय अधिकार्यांच्या जागा रिक्त आहेत. गंभीर बाब म्हणजे तालुका आरोग्य अधिकार्यांच्या तीन जागा रिक्त आहेत. या जिल्ह्यातील लाहेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रा अंतर्गत ९ उपकेंद्र असल्याची माहिती दिली गेली आहे परंतु प्रत्यक्षात मात्र या ठिकाणी ७ उपकेंद्रे अस्तित्वात आहेत. यातील उर्वरित २ उपकेंद्रे केवळ कागदावरच असल्याची धक्कादायक बाब या सरकारी आकडेवारीतूनच समोर आलेली आहे. पावसाळ्यात या परिसरात मलेरियाचे प्रमाण अधिक असते. सरकार आदिवासींच्या आरोग्याच्या बाबतीत किती गंभीर आहे. हे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील एकूण मलेरिया रुग्णांपैकी ७ टक्के रुग्ण या जिल्ह्यातील आहेत. मलेरिया कुपोषण बालमृत्यु याबाबतीत संवेदनशील असलेल्या या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदाची हि बाब धक्कादायक आहे.
यासंदर्भात आम्ही भामरागड तालुक्यातील आदिवासी कार्यकर्ते चिन्नु महाका यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली ते सांगतात " गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समुदाय हा जंगल दऱ्या खोर्यातील दुर्गम भागात राहतो. तेथे रस्ता वीज या सुविधा नाहीत. बर्याचदा अशा भागातील आरोग्य केंद्रात काम करायाला अधिकारी धजावत नाहीत. पण या भागात देखील याच देशातील नागरिक राहतात. त्यांचा देखील आरोग्याचा अधिकार आहे. हि गोष्ट सरकार विसरून गेलेले आहे. दुर्गम भागात आरोग्याच्या सुविधा पोहचत नसल्याने अनेक गावात रुग्ण दवाखान्यात पोहचत नाहीत. गावातच विविध पद्धतीने उपचार केले जातात. अनेकदा दवाखान्यात पोहोचवताना स्त्रिया जंगलातच बाळंत होण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. दगावण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. हि परिस्थिती असताना अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये जर जागा रिक्त राहत असतील तर हि बाब चिंताजनक आहे. यावरून सरकार आदिवासींच्या आरोद्यासंदर्भात किती उदासीन आहे हे दिसून येते.
यांसदर्भात आम्ही एटापल्ली गट्टा येथील जिल्हा परिषद सदस्य असलेले सैनु गोटा यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी देखील याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ते सांगतात " पावसाळ्यात लोकांचे हाल होतात. त्याना कसेबसे बाजावर मांडून आम्ही दवाखान्यात जरी पोहचवले तरी तेथे उपचार होत नाही. तेथून जिल्हा रुग्णालयातच रेफर केले जाते. अद्ययावत सुविधांची वानवा आहे. यासंदर्भात अनेकदा पत्रव्यवहार केले निवेदने दिली तरीही फारसा फरक पडत नाही. आरोग्य केंद्रामधील या रिक्त जागा तातडीने पूर्णवेळ तसेच कायमस्वरूपी भरण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी ग्रामसभेच्या अबंध निधीतून अशा दुर्गम गावातील आशा सेविका अंगणवाडी सेविका तसेच उपकेंद्र यामध्ये काही औषधसाठा उपलब्द करून दिलेला आहे.
देशातील ७५ आदिम जमातीपैकी एक असलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया या जमातीच्या या आरोग्याच्या समस्यांचे हे कटू वास्तव आहे. दुर्गम भाग असल्याने या भागात काम करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी धजावत नसल्याचे वास्तव आहे. पण हे वास्तव असेच राहिले तर या समुदायाच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न उभा राहतो. या भागात वैद्यकीय अधिकारी काम करण्यास का तयार नसतात हे जाणून घेण्यासाठी येथे काम केलेल्या एका तरुण वैद्यकीय अधिकार्याशी आम्ही संपर्क केला असता नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी खालील प्रतिक्रिया दिली. वैद्यकीय पदवी घेत असताना आयुष्याची पाच वर्षे घालावल्यानंतर सर्वांनाच चांगल्या पगाराच्या नोकरीची अपेक्षा असते. आपल्या आयुष्यातील लाईफ स्टँडर्ड ( Life standard) सोबत कॉम्प्रमाइज करायला कुणी तयार नसत. या विभागात तसा पगार मिळत नाहीत तसेच चांगल्या सुविधा देखील मिळत नाहीत. त्यामुळे कुणीही सोयी सुविधा नसलेल्या या भागात काम करायला येत नाही.
या ठिकाणी काम करायला कुणी वैद्यकीय अधिकारी तयार नसतील तर यावर सरकारने मार्ग काढायला हवा. वैद्यकीय शिक्षणानंतर काही वर्षे या भागात काम करणे सक्तीचे केल्यास तसेच या अधिकार्यांना चांगल्या सेवा सुविधा पुरविल्यास यावर मार्ग निघू शकतो.सरकारने यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा खांद्यावर घेतलेल्या खाटेवरून उपकेंद्र आणि तेथून जिल्हा रुग्णालय असा दुर्गम भागातील रुग्णांचा जीवघेणा प्रवास अविरत चालू राहील.
