भ्रष्ट खात्याची जत्रा

मंत्र्यासंत्र्यांचे क्रीडाप्रेम संचालनालयासहित मंत्रालय क्रीडा विभाग – फेरफटका अर्थात कार्यालयांची जत्रा कशी असते, हेही जाणून घेणं रोचक ठरेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री क्रीडाविकासासाठी आर्थिक तरतूद करतात तेव्हा त्यांनी ठेवलेली अपेक्षा पूर्ण होते की नाही, हे पाहण्यासाठी संबंधित कार्यालयांत एखादा फेरफटका मारणे मात्र त्यांना जमत नसावे. कदाचित कामाच्या व्यापामुळे असेल. स्वत:चा पक्ष काढणारे कामकाज सुरू झाल्यावर मात्र दोन्ही सभागृहांमध्ये जातात की नाही, शंकाच आहे. कारण क्रीडांसंबंधी कोणी प्रश्न विचारल्याचे वाचकांनाही बुद्धीला ताण देऊनही आठवत नसेल. राज्याच्या क्रीडा धोरणांची साधी कल्पना तरी आमदारांना आहे की नाही, कोण जाणे!

करोडोंच्या घोषणा ऐकून हर्षवायू झाला. क्रीडा खात्याच्या जिल्हा कार्यालयांमध्ये चर्चा सुरू झाली की आपल्या पदरात यातले किती पडतील? स्वप्नातील गोंडस क्रीडा संकुल वापरण्यासाठी तालुके, गावे उत्सुक झाली. पण घडलं असं की क्रीडा संकुल वापरण्यास कमी व सांभाळ करण्यास जास्त. जणू पांढरा हत्ती. निर्मितीत टेंडरची शिडी. हप्ता, कमिशन यांच्या कुबड्या. आर्थिक उलाढालीतून मिळणारी जीवनसत्त्वे हे सारं महत्त्वाचं ठरल्यामुळे खेळ गौण ठरला. कर्मचाऱ्यांच्या जी गट की फीगट यावर झालेला भ्रष्टाचाराचा परिणाम त्यांच्या देहबोलीतून दिसून येतो. आर्थिक वर्षाखेरीस त्यांच्या पोटाचा घेर व वजन मोजावे आणि त्यांच्या रजाही. त्यावरून त्यांना वर्ष कशा प्रकारे मानवले हे समजेल. 12 महिन्यांतल्या कामकाजाचे दिवस मोजायचे ठरवले तर सार्वजनिक सुट्ट्या व आठवड्याच्या सुट्ट्या पाहता, महिना किमान 1 संपूर्ण आठवडा कामकाजाशिवायचा असतो. राहिले तीन आठवडे. त्यात अपेक्षित काम पूर्ण होते का? याचा हिशेब कोण ठेवतो? कोण विचारतो... कोणी देतो तरी का? मुख्य म्हणजे यातून निष्कर्ष काय निघतो? शासन तोट्यात की नफ्यात... हाही प्रश्न कोणाला सतावत नाही!

तोट्याला जबाबदार कामचुकारांना सक्तीने निवृत्त करणार का, हा सवाल आहे. गृह, महसूल, उद्योग, पर्यटन अशा खात्यांत चालत नाही तेवढा भ्रष्टाचार या खात्यात चालतो. कोटींच्या आर्थिक तरतुदी गेल्या कुठे, त्याचा विनियोग शोधणाऱ्याला दिसतही नाहीत. 10 कोटींच्या पुढची रक्कम किती शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय व्यवहारात लिहिता येईल, हा प्रश्नच आहे! हा विचारण्याचे कारण प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यास क्रीडा संचालक नेमण्याच्या शासनाच्या कृतीस कोणाही बुद्धी असलेल्या माणसाचे कधीही समर्थन असणार नाही. कारण अशा अधिकाऱ्याचे खेळातील अज्ञान.

क्रिकेट संचालक म्हणून प्रशिक्षण विभागातील पाठीच्या कण्याप्रमाणे असलेला खेळाडू जो पुढे कुशल प्रशासकही झाला, तो जास्त चालला असता. अनुभवज्येष्ठता पाहता आली असती. गोवा, केरळ, हरियाणा, पंजाब इथं हे घडलेलं आहे. त्यांचं अनुकरण केल्यास फायदाच होईल. पण निर्णय घेण्याचे धाडस कोणी करेल का?

सर्वसामान्यांना परिचित असा खेळातील तसंच पदाचा मानकरी ठरू शकणारा सापडेलही. पण प्रयत्न हवेत. कला व क्रीडा असा एकत्र उल्लेख करण्याचा प्रघात आहे. मात्र कला संचालनालयाचे मुख्यालय हे मुंबईत आहे कारण सांस्कृतिक मंत्री तसेच मंत्रालय हाकेच्या अंतरावर. वेळ, श्रम वाचतात. प्रवासखर्च वाचतो. त्याबद्दल फार पूर्वीच याविषयी विचार करून ठेवणाऱ्यांचे ऋणी आहोत.

हे जर कला विभागास शक्य होते तर मग क्रीडा विभागास ते तसे का करता येऊ नये? सभागृहात याचे उत्तर दिले नाही तरी चालेल. कारण कोणी त्यासंबंधी विचारण्याची प्रगल्भताही दाखवणार नाहीय... मात्र प्रभावी कृती तर आमदार –मंत्री दाखवू शकतात ना? कदाचित ही दोन्ही खाती त्यांच्या अखत्यारीतली असू शकतील. क्रीडा क्षेत्रातल्या सर्व युवा जनाताजनार्दनास क्रीडा व युवा सेवा संचालनालयाचे मुख्यालय, मुंबई - जी देशाची आर्थिक राजधानी आहे, तिथे प्रस्थापित व्हावं. इंग्रजांची गोपनीय भाषा, कृती, अमलबजावणी हे सर्व प्रकार ते निघून गेले तरी आपल्याकडे चाललेली आहेच. राज्यकर्त्यांच्या योजना कळू नयेत म्हणून कर्मचाऱ्यांना दूर ठेवले जाई. पारदर्शक स्वातंत्र्योत्तर काळात हे का होत आहे?!

(क्रमश:)