इतकं बदललंय सगळं...

शक्ती मिल कंपाऊड मध्ये एका महिला फोटोग्राफर वर सामूहीक बलात्कार प्रकरण समोर आलं आणि टीव्ही चॅनेल्सच्या स्क्रीन वर दणादण ब्रेकींग न्यूज आदळू लागल्या. तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील तसे सर्वच माध्यमांमधल्या लोकांचे मित्र, तरी सर्वजण संधी मिळायची तेव्हा त्यांना झोडायचे. अनेकदा आर. आर. पाटील विचारायचे रवी, तुम्ही लोकं कुणाचे मित्र नाही होऊ शकत. आम्ही काही पण केलं तरी तुम्ही ठोकताच. असं बोलून मग बऱ्याचदा मिसळपाव किंवा चहा घेतला की गप्पा रंगायच्या आणि विविध विषयांवर चर्चा व्हायच्या. काही चांगल्या सूचना आल्या की आर आर लगेच फोन करून सेक्रेटरी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांना त्या सांगायचे. एखादी सेन्सिटीव्ह केस आली तर आर.आर अक्षरशः बैचेन होत असत. आताचे गृहमंत्री ही होत असतील, पण गृहमंत्री म्हणून ते फारसे समोर येत नसल्याने आपल्याला दिसत नसेल इतकंच.

आज हे सर्व आठवण्याचं कारण म्हणजे मुंबईत एक सामूहीक बलात्काराची घटना घडली. त्या मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर मुंबईचं जागतिक दर्जाचं पोलीस दल जागृत झालं. मुंबईचे पोलीस कमिश्नर चुनाभट्टी पोलीस ठाण्यात पोहोचले. ते ही एका राजकीय पक्षाने आंदोलन सुरू केल्यानंतर. भाजापाला या प्रकरणातल्या विलंबाचा त्रास होऊ शकतो. म्हणून महिला आयोगही उतरलं मग. हा घटनाक्रम घडत असताना मला शक्ती मिल प्रकरण सारखं आठवत होतं. दिल्ली गँग रेप च्या घटनेनंतर देशभरात निर्माण झालेलं संतापाचं वातावरण आणि त्यानंतर घडलेली ही घटना. या घटनेला राजकीय संदर्भ होतेच. राजकीय परिस्थिती हाताळण्यात आर आर पाटील वाकबगार होते, तरी सुद्धा आर.आऱ. पाटील अस्वस्थ होते. आम्ही भेटलो तेव्हा ते मला म्हणाले, आता यावर कंट्रोल कसा करायचा? एखाद्या अंधाऱ्या कोपऱ्यात कोणी काय करत असेल तर कसं कळायचं? पोलिसांचा धाक कमी पडतोय का?

ही घटना ज्या ठिकाणी घडली. त्या परिसरात राष्ट्र सेवा दलाचं काम चालतं. सेवा दलाचे स्थानिक कार्यकर्ते अरूण नाईक यांना त्या वेळी मी फोन केला, त्यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. आर. आर. पाटलांनी स्वतः त्या भागातली सगळी माहिती जाणून घेतली. पोलीसांकडून त्यांना सर्व केस कळलीच होती, पण तरीही ती त्यांनी स्थानिक लोकांकडून पडताळून पाहिली. घडलेल्या गुन्ह्यातील संशयीत आरोपींच्या बाबतीत स्वतः माहिती घेतली. संपूर्ण रात्रभर आर. आऱ. दर अर्ध्या तासाने फोन करायचे. माध्यमांचे प्रतिनिधी गुन्हा नोंद होत असताना रात्रभर पोलीस ठाण्याबाहेर होते. मी आर आर पाटलांना सांगीतलं की, पोलीस नीट काम करतायत की नाही यावर लक्ष ठेवा. पोलीस माहिती दडवतात. त्यामुळे जी माहिती आहे. ती माध्यमांना सांगीतली गेली पाहिजे. आबांना तरी राहावलं नाही, ते रात्रीच पोलीस ठाण्याला जाऊन आले. त्याआधी त्यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही केस व्यक्तिशः हाताळायला सांगितलं होतं. ती रात्र त्यांनीही अक्षरशः जागून काढली होती.

सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रात्रभर माध्यमांच्या संपर्कात होते. रात्री त्या वेळच्या पोलीस आयुक्तांनी पत्रकार परिषदही घेतली.

चेंबूरच्या सामूहीक बलात्कार प्रकरणाबाबत चर्चा त्या मुलीच्या मृत्यूनंतर सुरू झाली. त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री दौऱ्यावर होते. माध्यमं ही इतर राज्यमंत्र्यांच्या दरवाज्याबाहेर दिवस-रात्र उभी राहिली नाहीत. पोलीस ठाण्याला मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी भेट दिल्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा थांबली. माध्यमांकडे वेळ नाही, सत्ताधाऱ्यांना काही देणं-घेणं नाही अशी परिस्थिती पाहायला मिळतेय. वेगवान – गतिमान सरकार मध्ये जर माणसं आणि माणुसकी मागे राहून जात असेल तर अशा वेगाचा उपयोग काय आहे. डिजीटल इंडीया मध्ये आपण एफआयआर ऑनलाइन केल्यानंतर औरंगाबाद मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआर ची दखल मुंबईत घ्यायला एका बलात्कार पिडीत मुलीच्या भावाला खेटे घालावे लागत असतील, तिच्या मृत्यूनंतर प्रशासन जागं होण्याएवजी डोळे किलकिले करून फक्त बघत असेल तर इतकं डिजीटल होण्यात काय अर्थ आहे?

चेंबूरच्या बलात्कार प्रकरणानंतर अचानक दोन गृहमंत्र्यांमधला फरक लक्षात आला. माध्यमांच्या भूमिकांमधला फरक लक्षात आला.